काठमाडौंमा मिल्यो भने यहाँ मिलिहाल्छ, त्यतै नमिलेर यहाँ समस्या भयो । मिलाउनका लागि हामीले दबाब दिएका छौं ।
गोपाल तामाङ
प्रमुख सचेतक, कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दल
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन बनेको महिना दिन बित्दासम्म दुईवटा प्रदेश कोशी र गण्डकीमा संयुक्त सरकार गठन हुन सकेको छैन । गठबन्धनमा दरार पैदा हुन थालेको आशंकालाई बल पुग्नेगरी दुवै प्रदेशमा सरकार गठन हुन नसकेको हो ।
कांग्रेस कोशीमा सरकार बाहिर छ । गण्डकीमा एमाले सरकार बाहिर छ । अन्य प्रदेशहरूमा भने यसअघि नै संयुक्त सरकार गठन भइसकेका छन् ।कोशी र गण्डकीको सरकार गठनमा जटिलता भने केही भिन्न छन् । कोशीमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहेको एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुन नसक्नुमा आन्तरिक किचलो मुख्य कारक देखिएको छ । त्यहाँ कांग्रेसका तीन गुटले सरकारमा भागबण्डा खोजिरहेका छन् । संस्थापन (देउवा समूह), डा. शेखर कोइराला समूह र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूह छन् । संस्थापन समूहसँग दुईवटा समूहले सरकारमा जान मन्त्रीको सर्त राखेका छन् । यसपछि सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सकस परेको छ ।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार केन्द्रमा नेताहरूबीच समझदारी नहुञ्जेलसम्म सरकारमा सहभागिता निश्चित छैन । ‘काठमाडौंमा मिल्यो भने यहाँ मिलिहाल्छ, त्यतै नमिलेर यहाँ समस्या भयो,’ प्रमुख सचेतक तामाङले प्रभावसँग ठट्यौली शैलीमा भने, ‘मिलाउनका लागि हामीले दबाब दिएका छौं । तर, मिलेजस्तो लागेन । किनभने यहाँ मिलेको छैन ।’ संघीय सरकारमा ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गर्दा अघिल्ला गठबन्धनबाट बनेका प्रदेश सरकारहरू संघको अनुकूलमा बने । तीमध्येमा कोशी र गण्डकीमा पुरानो गठबन्धन (एमाले–माओवादी)को गठबन्धन रहँदाकै मुख्यमन्त्री कायम रहने भए । हाल कोशीमा एमालेका कार्की र गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री कायम छन् । दुवैले विश्वासको मत पाइसकेका छन् ।
तर, दुवै प्रदेशमा दुवै दलको संयुक्त सरकार छैन । गण्डकीमा एमालेलाई सरकारमा सहभागी नगराइनुको कारण मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ र माओवादी संसदीय दलमा रहेका फणिन्द्र देवकोटालाई सरकारबाट हटाउन पाण्डे अनिच्छुक भएर हो ।केन्द्रीय गठबन्धन बनेको ३० असारमै हो । कांग्रेस–एमालेबीच सरकार गठनका लागि समझदारी भएको १७ असारको मध्यरातमा हो । सोही सहमतिका आधारमा संसद्को पहिलो र दोस्रो दलबीच सत्ता गठबन्धन बन्यो । यद्यपि, दुई प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठनमा भएको बिलम्वले गठबन्धन कतै धराशायी त भएको छैन ? प्रश्न उब्जेको छ ।
गण्डकीमा मन्त्रालय भागबण्डा र संख्यामै समझदारी हुन बाँकी छ । त्यहाँ एमाले कूल मन्त्रालयको ठीक आधा पाउनुपर्ने पक्षमा छ । आधा संख्याका मन्त्रालय भने कांग्रेससहित अन्य दल र तिनका सांसदलाई दिनुपर्ने एमालेको मत छ । ‘मुख्यमन्त्रीलाई कठिन अवस्थामा साथ दिने माननीयज्यूलाई पनि सरकारमा समेट्ने भन्दै कांग्रेसको कुरा आएको छ, त्यो मानिँदैन,’ एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले भनिन्, ‘यदि त्यसो हो कांग्रेसको भागमा जति मन्त्रालय छ, त्यति बाँड्दा भयो ।’
उसो त सर्वोच्च अदालतबाट तोक लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेसँग एमालेविना नै बहुमत छ । गण्डकीको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग कांग्रेसका २७ जना, राप्रपाका दुई जना, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव (दीपक मनाङे) को समर्थन छ । सर्वोच्च अदालतले एमालेका खगराज अधिकारीलाई हटाएर पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश री गरेपछि देवकोटा र गुरुङले पाण्डे नेतृत्वको सरकारको काँध थापेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीलाई कठिन अवस्थामा साथ दिने माननीयज्यूलाई पनि सरकारमा समेट्ने भन्दै कांग्रेसको कुरा आएको छ, त्यो मानिँदैन ।
देवका पहारी त्रिपाठी
सचेतक, एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दल
अप्ठेरो अवस्थामा पदको जोखिम मोलेर सरकार जोगाउन काँध थापेका माओवादीका देवकोटा र मनाङेलाई नहटाउने अडानमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् । आफ्नै सरकार ढलाएर पाण्डेलाई साथ दिने मनाङे र फणिन्द्रलाई सकेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा नराख्ने चाहना खासमा एमाले नेता खगराज अधिकारीको छ । तर, धेरैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालय बढाउने पक्षमा कांग्रेस छ । ११ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन कांग्रेसको प्रस्ताव छ । तर, एमालेले भने मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाउन नहुने र भइरहेका मन्त्री तथा मन्त्रालयमा पनि समझदारी हुनुपर्ने अडान राखेकाले प्रदेशमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
यसअघि कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा पु¥याएका थिए । तर, खगराम मुख्यमन्त्री हुँदा घटाएर सातवटा बनाइएको थियो । हाल भने मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री पाण्डे देखिएका छन् । यहीबीच दुवै दलले यसअघि नै सरकार विस्तार र साझा कार्यक्रमबारे समझदारी गर्न, मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डा टुंग्याउन कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले टुंगो लगाउन नसकेपछि दलका शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेबाट मन्त्री हुने दौडमा रहेकाहरूलाई लिएर एमालेका उपमहासचिव तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र खगराज गुटका सांसदहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । प्रदेशमा मन्त्री गुरुङ र खगराजको राजनीतिक टकराव छ ।
उता कोशीमा भने चार÷चार मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने, मुख्यमन्त्री आलोपालो हुने सहमति गरेको छ । तीन गुटले दुई–दुई मन्त्रालय माग गरेका छन् । दाबी मन्त्रालय छ र पाउने मन्त्रालय चार भएपछि कांग्रेसमा कुरा मिल्न सकेको छैन । मधेस प्रदेश र बागमतीमा पनि शेखर समूहलाई मागेजति मन्त्रालय नदिएका देउवा दबाबमा छन् । मधेस प्रदेशमा शेखर समूहबाट भागबण्डा दिनलाई देउवाले राज्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका थिए । अहिले राज्यमन्त्री हटाइएपछि थप दबाब छ ।
