प्रकृतिमाथिको दोहनले विश्वमा नै विनास निम्त्याइरहेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । देशभर भइरहेको जथाभावी ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन कार्यले मुलुकको वातावरण ध्वस्त हुँदै जानुका साथै प्राकृति स्रोत नास हुँदै गएको छ । यसलाई रोक्न न संघीय सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छ, न प्रदेश र स्थानीय तहले । गैरकानुनी ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननजस्ता प्राकृतिक स्रोतमाथिको जथाभावी दोहनले वातावरणीयलगायत विविध समस्या निम्त्याइरहेको छ । प्राकृति विपत्ति निम्त्याइरहेको छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । कानुन नै बनाउन सकेको छैन भने भएका कानुनसमेत कार्यान्वयन गरेको छैन ।
यहीबीच सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सुव्यवस्थितरुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताका लागि ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४(१.०) र दफा ११(१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदर गरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्देशनात्मक आदेश स्वागतयोग्य छ । सरकारले यसको पालना गर्दै तत्काल कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ । जथाभावी प्राकृति स्रोतमाथिको दोहन रोक्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले अदालतको आदेश पालना गर्दै आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्काल अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।
