काठमाडाैं - दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धिलाई न्यूनिकरण गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नका लागि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ ।चाडबाडको मुखमा केही कालोबजारी र अनावश्यक रुपमा बढेको मूल्य नियन्त्रणको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, पशुपंक्षी तथा कृषि विकास मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण ज्ञापन उपभोक्ता मञ्चले बुझाएकाे हाे ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएकाे छ, 'नेपाली बजारमा पुनः चिनी, चामल तथा दलहनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन थालेकोछ । बिगतका वर्षहरुमा झै यस बर्ष पनि चाडबाडको मुखमा केही कालोबजारी गर्न पल्केका व्यवसायीहरुले सिण्डिकेटिं∙ गर्दै कालोबजारी गर्न थालेको छ । विशेष रुपमा गत दुइ बर्ष देखि नै बजार भाउ अस्थिर रहेको चिनीको मूल्य भारतले निकासीमा गरेको कडाइ र भन्सार महसुल वृद्धि र नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा अनावश्यक रुपमा लगाउँदै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महसुल एवं अग्रिम आयकर कटिृ बापत १० प्रतिशतको राजस्व उठाउने गर्नाले नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य ९५ रुपैया प्रति किलोबाट बढेर ११५ रुपैँया पुगी सकेको, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने मोटा चामलको मूल्य प्रति बोरा ६०० रुपैयांसम्म बढेको र दलहनमा प्रति किलो ९० रुपैयांको हाराहारीमा बढेको छ । '
यसको साथै प्रतिनिधी सभा, उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । ज्ञापन पत्रमा यस मञ्चले भनिएकाे छ, 'बजारमा भई अव्यवस्था र अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी सहज, सुलभ रुपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नको लागी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. र साल्ट ट्रेडिङ∙ कर्पोरेशनमार्फत शून्य भन्सार दरमा ४० हजार मे.टन चिनी पैठारी गर्न, १ लाख मे.टन चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. मार्फत शून्य भन्सार दरमा पैठारी गरी बिक्रि बितरणमा ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि माग गरेका छौं ।'
यसको साथै आम नेपाली कृषकले समयमा उचित मल नपाउंदा नगदे बालीको रुपमा रहेका धान, मकै, गहुँ, कोदो तथा उखु लगायतको उत्पादनमा ह्रास आई रहेको मञ्चले जनाएकाे छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएकाे छ,'रासायनिक मल वितरण सम्बन्धी झन्झटिलो कोटा प्रणालीले संघीय सरकारले कृषि बिकासको लागी कृषकहरुलाई लक्षित गरेर प्रदान गर्दै आएको वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको अनुदानको सही उपयोग हुन नसकेको मात्र होइन उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्दै आएको छ ।'
'वार्षिक १२ लाख मे.टन रासायनिक मलको आवश्यकता भएको मुलुकमा करिव ४ लाख मे.टन मात्र आपूर्ति भई रहेको कारणले सधैं बजारमा मलको अभाव रहदै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै मलको आयात, भण्डारण र बिक्रि वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका दुई सार्वजनिक संस्थानहरुलाई बराबरी रुपमा कृषकको आवश्यकता र माग अनुसार पाउने व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेका छौँ ' ज्ञापन पत्रमा भनिएकाे छ ।
