- पछिल्लो एक दशकमा एनओसी लिनेको संख्या ३०० प्रतिशतले बढ्यो
- गत आव २०८०/८१ मा ६६ वटा देशका लागि एक लाख १२ हजार २५६ वटा एनओसी जारी
- पछिल्लो १० वर्षमा उच्च शिक्षाका नाममा पाँच खर्ब १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक
काठमाडौं– पछिल्लो एक दशकमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एन/७१ मा उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न देश जान मन्त्रालयको उक्त शाखाबाट २८ हजार १२६ वटा एनओसी जारी भएकामा गत आव २०८०/८१ मा ६६ वटा देशका लागि एक लाख १२ हजार २५६ वटा एनओसी जारी भएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष एनओसी लिनेको संख्यासँगै शिक्षाका नाममा विदेसिने रकम पनि बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा उच्च शिक्षाका नाममा पाँच खर्ब १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई मुद्रा सटहीका लागि एनओसी लिन्छन् । विदेशमा पढ्का लागि लाग्ने शुल्कका आधारमा एनओसी गर्दै आएको छ । एनओसीका आधारमा विद्यार्थीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत विदेशस्थित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा शुल्क पढाउँछन् । यसरी बैंकमार्फत रकम पढाउँदा उनीहरूले तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
फेरिएको गन्तव्य
झन्डै एक दशकयता नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बनेको अस्ट्रेलिया गत आर्थिक वर्षमा भने तेस्रो स्थानमा सीमित भएको छ । अस्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थी कम हुँदै गर्दा विद्यार्थीको ठूलो हिस्साको आकर्षणमा जापान परेको छ । अघिल्लो आव २०७९/८० मा कूल जारी भएका एनओसीमध्ये ३०.७७ प्रतिशत अस्ट्रेलियाका लागि रहेकामा गत आवमा यो संख्या १२.८० प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
त्यसैगरी, अघिल्लो आवमा १९.२८ प्रतिशतले जापान जानका लागि एनओसी लिएकामा यो संख्या गत आवमा बढेर ३०.९३ प्रतिशत पुगेर नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बनेको छ । अघिल्लो आवमा प्रमुख रोजाइको गन्तव्यमा तेस्रो स्थानमा रहेको क्यानडा गत आवमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ तर एनओसी लिनेको संख्या भने कम भएको छ । क्यानडा जानका लागि अघिल्लो आवमा १९.५४ प्रतिशतले एनओसी लिएकामा यो संख्या गत आवमा १४.२३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
अस्ट्रेलिया सरकारले लिएको नीतिका कारण त्यहाँ जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या कम भएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको बुझाइ छ । तथ्यांकअनुसार गत आवमा उच्च शिक्षाका लागि कतार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) जान चाहने विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । गत आवमा शिक्षा मन्त्रालयबाट कतारका लागि १६५ र युएईका लागि दुई हजार १४७ वटा एनओसी जारी भएका छन् ।
दक्षिण कोरिया पनि प्राथमिकतामा
पछिल्लो समय दक्षिण कोरियामा पनि उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा मात्रै कोरियामा अध्ययन गर्न जानका लागि छ हजार ८८९ वटा एनओसी जारी भएका छन् । कोरियाले नै सन् २०२७ सम्ममा विदेशी विद्यार्थीको संख्या तीन लाख पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया नेपालमात्रै नभई अन्य देशका विद्यार्थीका लागि रोजाइको गन्तव्य बन्दै गएको छ ।
कोरिया शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (केइक्यान)का अध्यक्ष गणेश शर्मा दक्षिण कोरियामा गुणस्तरीय शिक्षा सस्तोमा पढ्न पाइने भएकाले नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार अस्ट्रेलियालगायत देशको तुलनामा कोरियामा निकै सस्तोमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाइन्छ । ‘दक्षिण कोरियामा अस्ट्रेलिया र बेलायतलगायत देशको तुलनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो शुल्कमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने सुविधा छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘छ महिनामध्ये तीन महिना आंशिक र तीन महिना पूर्णरूपमा काम गर्न पाउने भएकाले पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।’
हाल कोरिया सरकारले अध्ययन पूरा भएपछि छ महिनासम्म जागिर खोज्नका लागि अनुमति दिन्छ । जसलाई दुई वर्षसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था छ । साथै सन् २०२५ देखि भने पढाइ पूरा भएपछि तीन वर्षसम्म कोरियामै रहेर काम खोज्न पाउने सुविधा थप गर्ने योजनामा त्यहाँको सरकार छ ।
किन घट्यो अस्ट्रेलिया ?
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई अस्ट्रेलियाले भिसामा कडाइ गरेकाले त्यहाँ जाने विद्यार्थीहरूको संख्या कम भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यहाँको माइग्रेसन नीति, भिसामा कडाइ र आर्थिक दबाबका कारण विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दो रहेको हो ।
अस्ट्रेलियन सरकारले कलेज तथा विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ४० प्रतिशतको सीमा तोक्न लागेको छ । जसअनुसार शिक्षण संस्थाले वर्षमा अधिकतम् ४० प्रतिशतभन्दा बढी भर्ना गर्न पाउने छैनन् । यसले त्यहाँको श्रमबजारमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । त्यसैले गर्दा अहिले अस्ट्रेलियामो यो चर्चाको विषय बनेको छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारले वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल ५६ हजार २९६ जना नेपाली विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ हजार ८९७ जना विद्यार्थी न्यु साउथ वेल्स राज्य र भिक्टोरिया राज्य सात हजार ९१३ जना विद्यार्थी छन् । उत्तरी क्षेत्रमा भने विदेशी विद्यार्थीमा नेपालीको संख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् एक हजार ११५ छ ।
अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी चिनियाँ विद्यार्थीहरू एक लाख ५० हजार ७६७ र भारतीय विद्यार्थी एक लाख १६ हजार ६१० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । संख्याका हिसाबले नेपालीहरूको तेस्रो स्थनामा छन् । त्यसबाहेक फिलिपिन्स, भियतनाम, कोलम्बिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र ब्राजिलका विद्यार्थी क्रमशः शीर्ष १० मा छन् ।
विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ ?
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला विदेश जान कसैलाई पनि रोक्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरू किन जान्छन् भन्ने थाहा पाउने हो र सोहीअनुसार आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने हो भने उनीहरू आफैं रोकिने उनको तर्क छ । ‘दैनिक दुई हजार नेपाली विदेश जान्छन् भन्ने हो भने एक हजार २०० आउँछन् पनि । आउनेहरूको संख्या किन नभन्ने,’ उनले भने, ‘यसरी हेर्दा दैनिक ८०० मात्रै जाने रहेछन् ।’
उच्च शिक्षाका लागि विदेशी मुलुक जानेमध्ये ९० प्रतिशत कामका लागि र १० प्रतिशतमात्रै पढ्नका लागि जान्छन् भन्न सकिने उनको बुझाइ छ । यदि विद्यार्थीहरू काम र पैसाकै लागि जाने हो भने हामीले स्वदेशमै पैसा कमाउने सीप किन नसिकाउने, रोजगारी किन सिर्जना नगर्ने भन्नेतर्फ हामीले नसोचेको पो हो कि भन्ने उनको बुझाइ छ ।
डा. कोइराला नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूमा पनि त्यस प्रकारको सोच नपाएको हो कि भन्ने शंका गर्छन् । ‘हामीले १५औं योजनामा कहाँ चुक्यौं र १६औं योजना बनाउँदा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको चिन्तनको कमी हो कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली विद्यार्थी विदेश गए भन्ने तर विदेशबाट पनि कयौं विषय पढाउनका लागि विद्यार्थी ल्याउन सक्छौं भन्नेतर्फ किन नसाचेको होला भन्ने लाग्छ ।’
उनी ‘ब्रेन डेन’ भन्दा पनि अब ‘रिगेन’को सोचबाट नीति बनाउने र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । त्यसबाहेक संघीय, प्रदेश र स्थाानीय तीनवटै तहले क्षेत्राधिकारका आधारमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसो त शिक्षाकै लागि यति ठूलो संख्यामा विदेश जानुपर्ने अवस्था नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।पछिल्लो समय नेपालकै कलेजहरूमा विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भई कोर्स अध्यापन भइरहेकाले पढ्नकै लागि यति ठूलो संख्यामा विदेसिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । यद्यपि केही कोर्सका लागि भने अझै पनि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्था नेपालमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकमा पनि छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले सन् २०२८ सम्ममा छ हजार विद्यार्थीलाई अमेरिका र क्यानडामा विभिन्न कार्यक्रमका लागि पठाउनका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको छ । खाटवा (राइजअप) छात्रवृत्ति कार्यक्रम सेप्टेम्बर २०२२ मा घोषणा गरिएको थियो । यसलाई आबुधावी शिक्षा र ज्ञान विभागद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम ५२० मिलियन डलरको हो । यो कार्यक्रम विभिन्न शैक्षिक र सामाजिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई लक्षित गरिएको हो ।
कुन वर्षमा कति रकम बाहिरियो ?
केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा २० अर्ब १० करोड रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ३५ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ३८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम बाहिरिएको थियो ।
त्यसैगरी, आव २०७५/७६ मा ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा एक खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र गत आवको जेठसम्म एक खर्ब १७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ रकम बाहिरिएको छ ।
शिक्षाका नाममा बाहिरिने रकमको तुलनामा भ्रमणमा नाममा बाहिरिने रकमको अंश भने कम छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत आवको जेठसम्म भ्रमणका नाममा मुलुकबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
रासस
