नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने सन्दर्भमा बुधबार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक पारित भएका हुन् । दुवै विधेयक २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा दिएको आदेशअनुसार सरकारले ल्याएको हो । जुन लामो रस्साकस्सीपछि प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै द्वन्द्वपीडितमा आशाको किरण छाएको छ । ढिलै भए पनि न्याय पाउने आशा उनीहरूमा जागेको छ । यद्यपि, विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने छ । त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको रूप लिने छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट छिटो विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्छ ।
किनभने तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सशस्त्र युद्ध भएको २९ वर्ष भइसक्यो । शान्ति सम्झौता भएकै १८ वर्ष बित्यो । उक्त विद्रोहमा १७ हजार जनाले ज्यान गुमाए । करिब एक हजार ४०० जना बेपत्ता भएका थिए । द्वन्द्वपीडित त हजारौं छन् । घाइते र अपांगता भएकाहरू त अझ बढी छन् । द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरू पनि थुप्रै छन् । उनीहरू सबै झण्डै दुई दशकदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि छिटो न्याय दिन दबाब बढाइरहेका छन् । गत वर्षको कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले नेपालले छिटो शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए
।यसले गर्दा राजनीतिक दल र सरकार तात्तिए । परिणामतः विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर पारित नै भएको छ । अब कानुन बनेपछि भने कानुन कार्यान्वयनको पाटो जटिल छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा यो विधेयक पारित भएर बन्ने कानुन कार्यान्वयनमा संशय प्रकट ग¥यो । जस्तोः गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत घटी सजाय आरोपीले पाए भने पीडितले अस्वीकार गर्दाको विषय के हुन्छ ? क्षमादान दिन पीडितपक्ष तयार नभए के हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको निवारण त्यति सहज छैन ।
अर्कातिर, दुवै आयोग नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नेतृत्व गर्ने सम्झदारी भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोग नेतृत्व निष्पक्ष, कर्तव्यपरायण हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।प्रतिनिधिसभाबाट टिआरसी विधेयक पारित भएसँगै दलहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई ‘रोल मोडल’ भनेका छन् । तर, यो अहिले नै बनिसकेको छैन, अझै कार्यान्वयनको पाटो हेर्न बाँकी नै छ । आशा गरौं दलहरुले यसपटक द्वन्द्वपीडितको आशालाई निराशामा बदल्ने छैनन् ।
