सरकारले हचुवाको भरमा विभिन्न घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न चासो नदिने प्रवृत्ति हरेक क्षेत्रमा छ । त्यसैले सरकारका घोषणाहरु अलपत्र परिरहेका यत्रतत्र भेटिन्छन् । सरकार अस्थिर बन्दा झन् यो समस्या विकराल बनेको छ । एउटा सरकारले ल्याएको योजना र गरेको घोषणा अर्को सरकार आउनेबित्तिकै अलपत्र पर्ने गरेको छ । अस्थिर राजनीतिले मुलुकको नीति नै अस्थिर बनाएको छ । यो वर्षौंदेखिको समस्याले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो अवरोध पु¥याइरहेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेर कागजमै सीमित पारेकामध्ये एउटा हो, हरवाचरवाको मुक्ति । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ साउन २ गते गरेको हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा कागजमै सीमित बनेको हो । नेपालको संविधानले मौलिक हक तथा मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्घनसम्बन्धी प्रावधान, दासता, बाध्यकारी श्रम, बालश्रम तथा मानव बेचबिखनलाई निषेधित र दण्डनीय मानेको छ ।
दासत्व अभ्यासको विधिवत् अन्त्य र दासमुक्तिको एक शताब्दी बित्दासमेत समाजमा कुनै न कुनै रूपमा समस्या कायमै रहेको छ । संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत उपधारा (३) र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन र कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने प्रावधान छ । तर, विशेषगरी मधेस प्रदेशमा रहेको हरवाचरवा प्रथामा भने अहिले पनि बाध्यकारी श्रमको अवस्था कायमै रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । सरकारले गरेको घोषणाअनुसार पुनःस्थापनाका कुनै काम अगाडि नबढेपछि यतिबेला उनीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
मुक्तिको घोषणा गर्दा सरकारले तथ्यांक संकलन, वर्गीकरण र सो आधारमा परिचयपत्र दिएर न्यायिक पुनःस्थापना गर्ने, ऋण मिनाहा गरी मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यो अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।विगतमा बाध्यात्मकरूपमा अरूका घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने सर्तमा काम गरिरहेका कृषि मजदुरमध्ये खेत जोत्नेलाई हरवा र गाईवस्तु चराउने चरवा भन्ने गरिएको थियो । उनीहरूले यसरी अरूको कामदारका रूपमा रहँदा उचित ज्याला नपाउनुका साथै बाबुबाजेले कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋणको व्याजबापत काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता थियो ।
सरकारले कागजमा यी बन्धनबाट मुक्तिको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले देउवा प्रधानमन्त्री नभए पनि उनी नेतृत्वको दल नेपाली कांग्रेस सरकारमा छ । उनकै सहयोगमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । कांग्रेस–एमालेको यो सरकार विगतमा गरेका घोषणा कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनोस् ।
