- उद्योगीलाई महसुल बक्यौतामा छुट दिने कदममा सरिक सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल उद्योगीको अनुकूल निर्णय गराउने चलखेलमा
- पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योगीलाई १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको र त्यो समेत २२ अर्ब नै बक्यौता उठाउने पक्षमा रहेको दाबी
- माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीद्वारा बक्यौता रकम असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनाअनुसार ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’ महसुल प्रकरणमा उद्योगीअनुकूल निर्णय गराउन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले खोजेको कागजात नै बाहिरिएपछि उनी आलोचित भएका छन् । नेकपा एमालेका सांसद एवं समिति सभापति पोखरेललाई उद्योगीअनुकूल निर्णय गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले रोकेका थिए । उद्योगीसँग भेटेर उनीहरूले नै तयार गरेको निर्णय बोकेर समिति बैठकमा जाँदा आलोचित बनेका पोखरेलले मंगलबार भने संसद् बैठकमा आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउने प्रयास गरे ।
पोखरेलले आफू महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएअनुसार २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरे । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा दिन थालेको मिति २०७२ साउनदेखि २०७७ सम्म प्राधिकरणले गरेको बिलिङअनुसारको रकमलाई महालेखाले बेरुजुका रुपमा औंल्याएको थियो । तर, ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति र गत पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले २०७२ पुससम्म प्रिमियम शुल्क नै निर्धारण नभएको र २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्र महसुल लिन सिफारिस गरेका थिए । तर, पोखरेलले बक्यौता विवाद समाधानका लागि लाल आयोग सेटिङमा बनाइएको दाबीसमेत गरे ।
उनले संसद् बैठकमा भने, ‘माननीयहरू भन्नुहुन्छ, प्राधिकरण, व्यवसायी र सरकारको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो र त्यसले १६ अर्ब छुट दियो । म के भाग्नु ? म सभापति, माननीयले उठाएका कुरालाई छलफल गरौंला भन्नु परेन ? १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी, २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने म भ्रष्टाचारी ?’प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा चल्ने पोखरेल २२ अर्ब त के छ अर्ब महसुल बक्यौता पनि उद्योगीबाट उठाउन नदिने षड्यन्त्रमा छन् । उनले बिलिङबिनै उद्योगीलाई हचुवा तालमा महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणले खोजेको भन्दै उद्योगीको भाषाशैलीमा बोल्ने गरेको आरोपकोसमेत सामना गर्दै आएका छन् । तर, पाखरेलले यसको खण्डन गर्दै आफ्नो भनाइ असत्य प्रमाणित ठहरिए टुँडिखेलमा झुण्डिनका लागि तयार रहेको भन्न भ्याए । ‘मेरा भनाइ असत्य प्रमाणित गरिदिनुस् । टुँडिखेलमा झुण्डिन पनि तयार छु,’ सभापति पोखरेलले भने ।
आफू सही भएको दाबी गर्ने क्रममा उनी प्राधिकरणका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि खनिए । प्राधिकरणले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बिल बनाउने गरेका कारण यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको र यो विवाद समाधानका लागि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अख्तियारले कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको आरोप लगाए ।‘प्राधिकरणले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बिल बनाउने गरेका कारण यो विषय अहिलेसम्म नसल्टिएको हो । प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक नै नपर्ने सामग्री किनेको छ । ती सामग्रीमाथि घाँस उम्रिएको तपाईं हामी सबैले देखेका छौं,’ उनले भने, ‘अख्तियारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । समितिले २०७६ मा दिएको निर्देशन अख्तियारले कार्यान्वयन गरेन ।’
पोखरेलले यसक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लाञ्छित गरे । उनले १६ अर्ब रुपैयाँ उद्योगीलाई महसुल बक्यौतामा छुट दिएको आरोप लगाए । मन्त्रिपरिषद्बाटै विवादास्पद निर्णय गराएको बताए । त्यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मुख्य भूमिका रहेको दाबी गरे । जबकि, प्रधानमन्त्री ओली र उनी उद्योगी व्यवसायीलाई बक्यौता रकममा अझै छुट दिने पक्षमा छन् । त्यसका लागि पोखरेलको उद्योगीसँग उठ्बस हुँदै आएको आरोप छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद शाहीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम असुलीको विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सांसद शाहीले कोभिडका बेलामा घाटामा गएका उद्योगहरूलाई विशेष छुट दिनुपर्ने कारण भए पनि अन्य अवस्थामा छुट दिने कुरा मान्य नहुने पनि बताए ।
‘विद्युत् महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा पनि संसद्मा उठेको छ । यसमा धेरै बहसको जरुरी नै छैन । यसको निराकरण के हो ? यसको खोजी गरौं । यसका लागि हाम्रो एउटा परम्पराको विकास पनि भएको छ । केही सामान्य विषय उठ्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन छ । यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं,’ उनले भने ।बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले पनि बिजुलीको बक्यौता रकम एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नसकिने बताएका छन् । उनले जो कोही उद्योगी व्यवसायीबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाएरै छाड्नुपर्ने बताए । यस्तै, रास्वपा सांसद हरि ढकालले बक्यौता रकम उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिन सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरे ।
