- नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे उमेर हद हटाउन सुझाव
- उमेर हद हटाउँदा मर्का पर्नेलाई विशेष पद सिर्जना गर्ने र नभए ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिन सुझाव
- आइजी, एआइजी, डिआइजीदेखि कार्यालय सहयोगीलाई समेत उमेर हद प्रक्रियामा सहभागी गराउन सुझाव
- एउटै पदमा आठ वर्ष काम गरिसकेपछि एक तह बढुवा दिने व्यवस्था
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे उमेर हद तत्कालै हटाउनुपर्ने ‘अवकाश उमेर पुनरावलोकन गर्न’ गठित समितिले सुझाव दिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको समितिले त्यसरी उमेर हद हटाउँदा मर्का पर्ने प्रहरी अधिकारीलाई भने विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गर्न सकिने विकल्प सुझाएको छ ।
यदि त्यसो नभए ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर पनि बिदा गर्न सकिने विकल्प अघि सारेको छ । तर, ३० वर्षे उमेर हद हटाउँदा एकैपटक नभई हरेक आर्थिक वर्षमा छ महिनाका दरले थप्दै जानुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । यसै वर्ष लागू भए अवकाश हुन लागेका अधिकारीहरूको सेवा अवधि छ महिना थप हुने छ । अर्कोे वर्ष अवकाश हुने अधिकारीहरूको जागिर अवधि एक वर्ष लम्बिने छ ।
समितिकाअनुसार त्यसरी बढाउँदै लैजाँदा नेतृत्वमा पुग्न लागेका अधिकारीहरूलाई मर्का पर्दैन । यसका अतिरिक्त समितिले कार्यअवधि संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ । कार्यदल संयोजक आचार्यले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी)को उमेर हद ६० वर्षे बनाउन सुझाएको बताए । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)को ५९ वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कार्यअवधि आइजिपीको तीन वर्षे नै कायम गर्न तर एआइजीको चार वर्षे र डिआइजीको पाँच वर्षेे बनाउन सुझाएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को कार्यअवधि आठ वर्ष र उमेर ५८ वर्ष कायम गर्न भनिएको छ । यसरी नै समितिले कार्यालय सहयोगीसम्मको अवकाशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, निजामती कानुन र अन्य सेवाको कानुनी व्यवस्थासमेत हेरेर यस्तो सिफारिस गरेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले एउटै पदमा आठ वर्ष काम गरिसकेपछि एक तह बढुवा दिने व्यवस्था नेपाल प्रहरीमा पनि हुनुपर्ने राय पनि दिएको छ । कार्यक्षमता देखाउन नसक्ने, संगठनमा कमजोर रहेकालाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदा गर्न सकिने समितिले विकल्प दिएको छ । तर, ३० वर्षे हटाइसकेपछि पनि प्रत्येक व्याचबाट नेतृत्वमा पुग्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भनिएको छ ।यही १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा प्रहरीका एसएसपीसहितका अधिकारीहरू अवकाश हुन लागेका छन् । उनीहरूले नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई तत्काल अवकाशको अवधिमा पुनरावलोकन गर्न दबाब दिइरहेका थिए ।
यसपछि दाहाल सरकारले आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । त्यससम्बन्धी एजेन्डालाई बजेट भाषणमै घोषणा गरिएको थियो । सोही कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाको हो । प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको छ । गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले छिट्टै ऐन ल्याउने बताए ।‘प्रतिवेदन पाएका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यसका लागि छिट्टै प्रहरी ऐन ल्याउँछौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।
गृहले जति हतार गरे पनि भदौ १६ गते अवकाश हुने अधिकारीहरूको जागिर अवधि लम्बिने सम्भावना भने कम देखिएको छ । किनभने ऐन पारित हुन समय लाग्छ । जसले गर्दा अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई रोक्न समस्या हुने देखिएको छ ।
सशस्त्रको उमेर हद तत्काल नहटाउनू
आचार्य नेतृत्वको समितिले सशस्त्र प्रहरीमा नेपाल प्रहरीमा जसरी उमेर हद हटाउन सुझाएको छैन । जबकि समितिको गठनचाहिँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा अवकाश उमेर हदबारे एकरुपता कायम गर्न सुझाव दिने कार्यादेशसहित भएको थियो । तर, समितिले एकरुपता हुनेगरी सुझाव दिएको छैन । जस्तो, प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षे हटाउनुपर्ने भनेको समितिले सशस्त्र प्रहरीमा भने अझै १५ वर्ष हटाउन नहुने सुझाव दिएको छ । समितिले २०९५ सालपछि मात्रै सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउनु उपयुक्त हुने जनाएको छ । पछिल्लो समय दुई संगठनमा एकै खालको नियम बनाउने कसरत भइरहे पनि कार्यदलले भने निकै फरक सुझाव दिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीमा अहिले नै ३० वर्षे हटाउँदा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू सोही पदबाट अवकाश हुने अवस्था आउने भएकाले पर्खिन समितिले सुझाएको छ । सशस्त्र प्रहरीको हकमा समितिले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को विषयलाई अघि सारेन । नेपाल प्रहरीमा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यी विवरणहरूले दुई सुरक्षा निकायको भूमिकालाई थप अलग पार्न खोजेको टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारले भने एकरुपतामा जोड दिएको थियो । तर, आचार्यको प्रतिवेदन त्यस्तो आएन । जसले गर्दा दुई सुरक्षा संगठनको एकीकरण तत्काल नहुने देखिएको छ ।
