मुलुक भ्रष्टाचारले जर्जर बनेको अवस्था छ । राजनीतिक होस् या प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि यो समस्या उस्तै छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि विभिन्न ऐन कानुन बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मुलुक यो जञ्जिरबाट मुक्त हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । भ्रष्टाचार निवारण नारामै सीमित हुँदा यो अवस्था आएकोमो दुईमत छैन ।
यही अवस्थाबीच फेरि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्र्षे हदम्यादको प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को संशोधन विधेयकमा राखिएको छ । यी दुवै विधेयक पास भए अवकाश वा पदबाट हटेपछि मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नसक्ने पदाधिकारीमाथि पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ । नभए उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुन्छ । यो सरासर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रपञ्च हो । यसअघि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा हदम्यादको प्रावधान थिएन । सार्वजनिक सम्पत्तिको भ्रष्टाचारमा भने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था कानुनमा यथावत् नै छ ।
तर, पाँच वर्र्षे हदम्याद सार्वजनिक सम्पत्तिको भ्रष्टाचारबाहेकमा पनि लागू गर्न खोजेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ । अहिले भएको हदम्यादको व्यवस्थाले अवकाशको पाँच वर्षपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, नक्कली प्रमाणपत्रको विवादमा परेका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलगायतका उच्च अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई हदम्याद लाग्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने छ ।’ पाँच वर्षे हदम्यादबारे सोही दफामा थप लेखिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्नसक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मिति र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिने छ ।’
कानुन निर्माताहरुले के स्वार्थमा यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो भन्ने प्रस्ट छ । यो राष्ट्र हितभन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरु जो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर उन्मुक्ति खोजिरहेका छन्, उनीहरुको लाभका लागि हुने छ । यस्तो विधेयक पारित गरिनु हुन्न । हदम्यादको व्यवस्था राख्ने भए त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी छ ।
