बुधबार डाइनेस्टी एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएसँगै मुलुकको हवाई सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो दुर्घटनाले सुरक्षाको विषयलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको हो । बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटना दुई साताभित्र भएको दोस्रो दुर्घटना हो । यही साउन १० गते सौर्य एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गएको थियो । पोखराका लागि उडेको उक्त विमान जमिन छाडेको केही सेकेण्डभित्रै दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै बुधबार हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ ।
भक्तपुरको नलिनचोकबाट चारजना चिनियाँ पर्यटक लिएर रसुवाको स्याफ्रुबेसीका लागि उडेको उक्त हेलिकप्टर नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकास्थित सूर्यचौर जंगलमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी पाइलटसहित चारजना चिनियाँ पर्यटकको ज्यान गएको छ । यो दुर्घटनाले जनधनको क्षति पु¥यायो । यो दुःखदायी पाटो छँदै छ, थप गम्भीर विषय भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुनः नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।
उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सरकार, नियमकारी तथा अन्य सरोकारवाला निकाय र स्वयं एयरलाइन्स सञ्चालकहरुको लापारवाही प्रस्ट देखिन्छ । पटक–पटक यो लापारवाही दोहोरिइरहेको छ । सरकारले प्रत्येक दुर्घटनामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन लिनेबाहेक हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । जुन पछिल्ला घटनाहरुले नै पुष्टि गरेको छ । यस्ता आयोगहरुको काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित बन्नु मुलुकको उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रकै लागि घातक बनिरहेको छ ।
यहीबीच प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपालको समग्र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छानबिन गर्न विज्ञहरु सम्मिलित एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन भए÷नभएको अवस्थाबारे १५ दिनभित्र छानबिन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न र कोही दोषी देखिएमा कारबाहीको सिफारिस गर्न विज्ञहरुको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो समय निरन्तर भइरहेको हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा दुर्घटनापिच्छे छानबिन समिति बन्ने गरे पनि समग्र हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा झन् कमजोर बन्दै गएको समितिको निष्कर्ष छ । हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्था तथा नेपालको विद्यमान नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
संसदीय समितिको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने फेरि एक छानबिन समिति बन्ने देखिन्छ । विज्ञहरुको समितिले सुझाव दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहो¥याउने हो भने यस्तो समिति गठन गर्नुको औचित्य रहँदैन । हालसम्मका आयोग÷समितिहरुले दिएकै सुझावहरुको अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने हो भने हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण हुने थियो कि ?
