झण्डै दुई दशकदेखि अल्झिएको शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम अब भने टुंगोमा पुग्ने आशा जागेको छ । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको न्याय निरुपण गर्ने विषयमा शीर्ष दलहरुबीच सहमति जुटेसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिने आशा बढाएको हो । दलहरुबीचको असहमतिका कारण संसदीय समितिमा रोकिएको बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक अघि बढाउन दलहरु अग्रसर बनेका हुन् ।
विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनाइएको कार्यदलले बुधबार शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदनअनुसार टिआरसी विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को जारी अधिवेशनमै टिआरसी विधेयक पारित गर्ने बताए । यसबारे थप छलफल गर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आयोगहरूको पूर्णता र कानुनको कार्यान्वयन पनि तीव्रताका साथ हुने दाबी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा द्वन्द्वका सरोकारवालापक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले रपनि शान्ति र स्थिरताका लागि यो विधेयकलाई पास गर्नेतिर अघि बढ्नु जरुरी भएको बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नेपालले अब यसलाई टुंगोमा पु¥याएर संसारकै लागि अनुकरणीय उदाहरण पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शीर्ष नेतृत्वलाई विधेयक बुझाएसँगै अब कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक आज (बिहीबार) बस्ने तय भएको छ । २९ भदौको संसद् बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारको देखिएको छ । विधेयक २५ फागुन २०७९ संसद्मा दर्ता भएको थियो । नेताहरुको प्रतिबद्धता साँच्चै व्यवहारमा देखियो भने अब केही समयमै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने मार्गप्रशस्त हुने देखिन्छ ।
तर, नेताहरुको बोली र प्रतिबद्धतामा अझै विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । यसलाई पुनः अल्झाउने चलखेलमा लागे शान्तिप्रक्रिया संकटमा पर्ने निश्चित छ । विशेषगरी द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही दुवैपक्षबाट पीडित बनेकाहरुले छिटो न्याय निरुपणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यो विषय राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्दै आएको छ ।
त्यसैले अब टिआरसी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाएर पास गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । कुनै बहानाबाजी र अड्को थापेर अल्झाउने काम कुनै पनि दलले गर्नु हुन्न । यद्यपि, आफ्नो प्रतिबद्धता र सहमति कार्यान्वयनमा दल र शीर्ष नेताहरु इमानदार बनेमात्र यो सम्भव हुने छ ।
