काठमाडौं - उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मिडिया एलाइन्स नेपालले आफूलाई बुझाएको मागपत्र रद्दीको टोकरीमा जान नदिने बताएका छन् । मिडिया एलाइन्स सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान सम्बन्धमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आफूलाई बुझाएको मागपत्र ग्रहण गर्दै उक्त आश्वासन दिएका हुन् ।
मिडिया एलाइन्सले बुझाएको माग पत्र ग्रहण पछि समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेललले मागपत्रको गहन अध्ययन पछि मिडिया एलाइन्सको टोलीलाई आफैंले छलफलका लागि बोलाएर निस्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई बुँदागत रुपमै कार्यान्वयन गर्ने तर मागलाई रद्दीको टोकरीमा जान नदिने बताएका हुन् ।
उक्त समारोहलाई संम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले २००७ साल देखिकै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली प्रेसको अतुलजीय भूमिका रहेको र नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएकाले सरकारले नेपाली प्रेसको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढेन नसकने बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारका काम कार्वाहीलाई आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेकाे छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकणीकारले मागपत्र पेस गरेकाे थिए । मिडिया एलाइन्सले अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरेको माग पत्रमा विज्ञापनको सम्बन्धमा बिमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारण गरी निश्चित रकम भन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था विद्यमान रहेकाले आमसञ्चार माध्यमलाई दिने विज्ञापनमा रकमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
मिडिया एलाइन्सले बुझाएको माग पत्रमा नेपालमा व्यापार, व्यावसाय तथा सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोवारको कम्तीमा एक प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोवारको कम्तीमा तीन प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।मागपत्रमा आर्थिक सकंटको मार खेप्नुपरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आमसञ्चार माध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको ले झनै ठूलो समस्या उत्पन्न भएको र सो निषेध खुला गरिदिन समेत आग्रह गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको मागपत्रमा सरकारी विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापन एजेन्सीमार्फत जाने र विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ ।विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को प्रावधान अनुसार सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधानको समेत धज्जी उडाउँदै बजेटको व्यवस्था नगरिएकाले सरकार सञ्चार गृहप्रति अनुदार रहेको भन्दै बजेटको व्यवस्था गर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापनको समेत समय अनुसार बृद्वि गर्न माग गरिएको छ ।
मिडिया एलाइन्सले बुझाएको मागपत्रमा मिडिया ब्यवसाय नै धितो राखेर बढीमा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच करोडदेखि २५ करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) समयमै नबुझाएको कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिवाना मिनाह गरी बुझाउन बाँकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्न, पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको एक प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहा गर्न, रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको दुई प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाहा गर्न र संचार माध्यममा प्रयोग हुने सवारी साधनको निर्यातमा भन्सार छुटको ब्यबस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।
एलाइन्सले सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जालहरू युट्युव च्यानललाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न, सामाजिक सञ्जालबाट करिब आठ अर्ब भन्दा बढि रकम विदेशिएकाले नियमन गरी करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न, राज्यले लिनुपर्ने संगित रोयल्टीको रकम अमुक संस्थामार्फत लिने कार्य बन्द गरि राजश्व सरह उचित रुपमा राज्यको खातामा जाने ब्यवस्था गर्न र देशको आवश्यक्ता अनुसारको मिडिया दर्ता र यसको प्रकृयाको बारेमा नेपाली बजार अनुकुल हुनेगरी मात्रै नयाँ दर्ता अनुमति प्रदान गर्नसमेत माग गरेको छ ।
