- प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईतिहाइ सांसद (१८८ जना) को विश्वास
- ओलीको विपक्षमा ७४ र तटस्थ एक सांसद
- चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीको सरकार विश्वासको मत पाएसँगै निरन्तरता
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइ विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा उनलाई १८८ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् ।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । आइतबार ओलीको विपक्षमा ७४ मतमात्रै प¥यो । संसद्् बैठकमा २६३ जना सांसदमात्र उपस्थित भएका थिए ।यसअघिको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद््मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि गत ३० असारमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, ओलीले एक सातामै विश्वासको मत लिए ।
उनलाई संसद्मा कांग्रेस र उनको दल एमालेसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले विश्वासको मत दिए ।संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), पाँचौं शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), छैटौं ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् । प्रतिनिधिसभामा समान एक–एक सांसद रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भने तटस्थ बसे । उनी जहिल्यै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा तटस्थ बस्र्दै आएका छन् । यसअघि दाहालले संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा विपक्षमा मत दिएका अधिकांश दलहरूले आइतबार ओलीलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।
विश्वासको मत दिने कांग्रेसका ८८ मध्ये ८४ जना, एमालेका ७८ मध्ये ७७ जना, जसपाका सात जना, जनमतका छ जना, जसपा नेपालका पाँच जना, लोसपाका चार जना र नागरिक उन्मुक्तिका चार जना रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि विश्वासको मत दिए ।विश्वासको मत नदिनेमा माओवादीका ३२ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ जना, राप्रपाका १४ जना, एकीकृत समाजवादीका १० जना र जनमोर्चासँगै आजपाका एक जना सांसदले विश्वासको मत नदिएका हुन् ।
गत असार ३१ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका भएका थिए । उनले आइतबार ७६ (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जुन प्रस्तावअनुसार ओलीले दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गरेका हुन् । यससँगै ओली सरकारले निरन्तरता पाएको छ ।
गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन गर्ने सहमति भएपछि चौथो कार्यकालका लागि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको थियो । उनी २४ असोज २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल नौ महिनाको थियो । ९ साउन २०७३ मा राजीनामा दिएसँगै उनको कार्यकाल सकिएको थियो । तर, उनले अर्को सरकार गठन नहुँदा (साउन १९) सम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
यसपछि २०७४ मा एमाले र माओवादीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । उक्त निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त ग¥यो र अन्ततः पार्टी एकता गरेर नेकपा बन्यो । जुन पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ३ फागुन २०७४ मा उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसपछि भने ओली २७ वैशाख २०७८ मा विश्वासको मत नपाएसँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसपटक चौथो कार्यकाल सुरु गरेका ओलीले आइतबार भने दुईतिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाएका हुन् ।
उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दा भने विपक्षी दलका नेताहरू संसद्मा आक्रोषित देखिएका थिए । त्यसमध्येका एक जना नेता माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सुरु गरेपछि गठबन्धन भत्किएको आरोप लगाएका थिए । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि गिरीबन्धु टी स्टेटसम्मका कुराहरू उठ्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले हाम्रा एजेन्डा छोड्दैनौं भनिरहनुभएको छ, त्यस कारणले निश्चय पनि कांग्रेसलाई प्रश्न हुन्छ,’ पुनले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीसमेत मुछिएको झापाको गिरिबन्धु काण्डबारे पनि जवाफ माग गरे । जनता जवाफको अपेक्षामा रहेको भन्दै पुनले भने, ‘हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा यही सदनमा गिरीबन्धु भन्ने अब के हुन्छ नेपाली जनताले यसमा सही जवाफको अपेक्षा गरेका छन् ।’ ओलीले संसद््मा जनाएका आर्थिक समृद्धिका वाचा भाषणमा मात्रै सीमित हुने पुनले टिप्पणी गरे । ‘किनभने त्यसलाई कार्यक्रमले बजेटले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ नभए जनतालाई झुक्याउने मात्रै हुन्छ । चार–चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका तपाईंले जनतालाई झुक्याउन पाउनुहुन्न,’ ओलीलाई पुनले सचेत गराए ।
संसद् बैठकमै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले ओली नेतृत्वको सरकारमा विवादित मन्त्रीहरू रहेको आरोप लगाए । उनले सरकारलाई घुमाउरो शैलीमा ‘काण्डे सरकार’ भन्न भ्याए । ‘जहाँ–जहाँ हामीले विषय उठायौं त्यहाँ–त्यहाँ पुरस्कार देखियो,’ लामिछानेले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा पुनः अनुसन्धान सुरु भयो, मन्त्रीमण्डलमा को गयो ? संसद्् र देशलाई थाहा छ । हामीले बाल मन्दिरको विषय उठायौं त्यहाँ पनि पुरस्कार ।’
उनले लैनचौरमा रहेको नेपाल स्काउटको जग्गा अनधिकृत प्रयोगको आरोपमा छानबिन भइरहेका नेता (ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का)लाई पनि ओलीले मन्त्री बनाएको आरोप लगाए । रास्वपा गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष भएर बस्ने उनको भनाइ थियो । तर, कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे उल्लेख रहेको चौथो बुँदामा मात्रै केन्द्रित हुने आशंका आफूहरूलाई रहेको लामिछानेले बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संविधान संशोधनबारे गठबन्धनले गरेको सहमति गोप्य राखिएका कारण संशय उत्पन्न भएको बताए । ‘मधेसमा त संघीयता र समावेशिताको अधिकार कटौती हुने कुनै पनि संशोधन भए प्रतिकार गर्ने भनेर दलहरू एक भइसकेका छन् । फेरि मधेसी मोर्चा गठन भइसकेको छ,’ नेपालले भने । उनले जनतामा देखिएको आक्रोश, अशान्ति, असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न गठबन्धन सक्षम हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पनि विगतका सत्ता गठबन्धनहरूको निरन्तरता मात्रै भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले जे–जे कुराहरू भन्नुभयो त्यसले तात्विक परिवर्तन हुने र विकृतिहरूको अन्त्य हुने कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन,’ उनले भने । देशमा रहेका अधिकांश विकृति कांग्रेस–एमालेकै कारण सिर्जना भएको उनले गम्भीर आरोप लगाए । त्यही भएर दुई दल नसच्चिएसम्म देशमा समृद्धि नहुने उनले ठोकुवा गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नयाँ गठबन्धनले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन नगर्ने दाबी गरे । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई जनताले विश्वास नगर्ने बताए ।बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दललाई एकै ठाउँमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गर्ने बताए । ‘देश र जनताको हितको पक्षमा, अग्रगमनको पक्षमा, संविधान संशोधन गरेर अझ अग्रगमनकारी बनाउने हिसाबले लोकतन्त्रको संवद्र्धन र विकास र सुशासन दिने हिसाबले संविधान संशोधन हुन्छ त्यो भन्दा अन्यथा हुँदैन,’ ओलीले भने ।
उनले आफू नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने पक्षमा रहेको दाबी गरे । उनले विपक्षी दलहरूले उठाएको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा अपचलनको आरोपबारे पनि संसद््मा जवाफ दिए । हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टा र बेचबिखन गर्ने काम त्यसअघि पनि भइरहेको दाबी गर्दै उनले कानुनविना भइरहेको कामलाई आफूले कानुनी दायरामा ल्याएको तर्क गरे ।‘कानुनविना कारोबार हुने गरेको थियो । म प्रधानमन्त्री हुँदा कानुन बन्यो । तर त्यसअनुसार कारोबार भएको छैन । त्यसकारण यो होहल्ला केको लागि ?,’ ओलीले आक्रोश पोखे ।
ओलीलाई कानुनी चुनौती
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाए पनि अदालतमा प्रधानमन्त्रीमा उनको नियुक्तिलाई लिएर कानुनी चुनौती थपिएको छ । उनको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र आइतबार संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउनुपर्ने निर्णय न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासबाट भएको छ ।
अधिवक्ताहरू दिपक अधिकारी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र विजय हमालले दायर गरेका तीनवटा बेग्लाबेग्लै रिट निवेदनलाई एकैसाथ पेस गरिएकोमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गरेको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेका हुन् । ती रिट निवेदनमा संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको राजीनामा
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दै लामा
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले दाबी पेस गर्ने भए छन् । कांग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा लामाले आज दाबी पेस गर्ने सांसद कुन्दनराज काफ्लेले बताए । उनका अनुसार लामाले आजै बिहान १० बजे मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने भएका हुन् ।
झण्डै १९ महिना मुख्यमन्त्री भएका माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेलले आइतबार राजीनामा दिएका थिए । यसपछि कांग्रेस–एमाले सरकार गठन गर्ने कसरतमा छन् । जम्कट्टेलको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् ।
सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने समय साउन ८ गते साँझ ५ बजेसम्म छ । उक्त समय अगावै लामाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने भएका हुन् । यद्यपि, कांग्रेस–एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलेको छैन ।
