- कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति गुपचुप राखिएकोमा आलोचना
- सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न सत्तारुढ दलकै नेताहरुबाट माग
- प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, रास्वपालगातबाट सहमति सार्वजनिक गर्न दबाब,
- संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर आशंका
- सहमति जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याइने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइ
काठमाडौं– मुलुकमा यतिबेला संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन यी दुई दलबीच सात बुँदे सहमति भएको बताइएको छ । तर, सहमतिका बुँदाहरु आजसम्म सार्वजनिक नगरिँदा आमजनमानसमा मात्रै नभई पार्टीभित्रैबाट आशंका प्रकट हुन थालेका छन् ।
नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका क्रममा दुई दलबीच भएको भनिएको सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली डेढ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहने बताइएको छ । त्यसपछिको डेढ वर्षे चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको बताइन्छ । सहमतिअनुसार नै अहिले ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
गत असार १७ गते व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताइन्छ । तर, सहमतिका सात बुँदामा के–के छन् भन्ने अझै रहस्यमा नै छ । उक्त सहमतिबारे जनताले थाहा पाउनुपर्नेमा स्वयं दुई दलका नेताहरुसमेत यस विषयमा अनभिज्ञ देखिन्छन् । सम्झौतापत्रमा के–के बुँदा समेटिएको छ भन्नेमा देउवा–ओलीसहित दुई दलका सीमित नेताहरु मात्र जानकार रहेको बुझिएको छ ।
हाम्रो समर्थनमा बन्नुभएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा, संसद्मा आफ्नो विचारहरु राख्दै गर्दा, सात बुँदा के हो भन्ने कुरा त्यहाँ पढेर सुनाउनुपर्छ । समझदारीमा भएका कुराहरु संसद्बाटै सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।
गगन थापा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कांग्रेस सभापति देउवासँग भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । दुई शीर्ष नेताबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग कांग्रेसका नेताहरुले गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले आज विश्वासको मत लिँदा संसद्बाटै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
आफैं हस्ताक्षरकर्ता भएकाले उक्त सहमति सार्वजनिक गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी भएको थापाले बताए । ४२औं बिपी स्मृति दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सात बुँदे सहमति आफूहरुले पढेको र कांग्रेसले त्यसैअनुसार कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलबाट निर्णय गरेको उल्लेख गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाटै यसलाई सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् । असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिएका ओलीले आज संसद्मा विश्वासको मत लिँदै छन् ।
‘हाम्रो समर्थनमा बन्नुभएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा, संसद्मा आफ्नो विचारहरु राख्दै गर्दा, सात बुँदा के हो भन्ने कुरा त्यहाँ पढेर सुनाउनुपर्छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘समझदारीमा भएका कुराहरु संसद्बाटै सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।’संसद्मा दुई ठूला दलबीच भएको समझदारीलाई लिएर आशंका उब्जिएको भन्दै उनले हस्ताक्षरकर्ता नै प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले संसद्बाटै समझदारी सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी ओलीको भएको बताए । कांग्रेस वा एमाले भएका कारण गैरकानुनी काममा छुट पाउन थालेमा सुशासनको कुरा जति गरे पनि अर्थ नहुने महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिएकै दिन असार ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन् । ‘मध्यरातमा दुई ठूला दलहरूले सम्झौता गरेर नयाँ सरकार गठन गरेको छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा दुई ध्रुवमा बाँडिएका दलहरू मिलेर यो सरकार गठन भएको छ, यो सामान्य कुरा होइन,’ उनले भनेकी थिइन् । गौतमले कांग्रेस–एमालेबीच किन र कसरी समझदारी भएको हो त्यो सम्झौताबारे नागरिकलाई सु–सूचित गर्न माग गरेकी थिइन् ।
यस्तै प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुगेको माओवादी केन्द्रले पनि एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले अमुकरुपमा सहमति गरी जनतामा भ्रम सिर्जना हुने काम नगर्न सचेत गराउँदै सहमति भएका विषयलाई जनतासामु सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘संविधान संशोधनलगायत लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सम्झौता गरिएको भन्ने कुराले संशय सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता भएको विषय सबैले थाहा पाउनुपर्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ सम्झौता सार्वजनिक नगरिए वा जनताको हितविरुद्ध गए आन्दोलनको विकल्प नभएको माओवादी केन्द्रले चेतावनी दिएको छ ।
अन्य दलले सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न माग गर्नु स्वाभाविक भए पनि सत्ता साझेदार कांग्रेसकै नेताहरुबाट यस्तो माग आएपछि प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा परेका छन् । सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको भन्ने कुरालाई विशेष चासोका साथ लिइएको देखिन्छ । दुई दलका नेताहरुले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संविधान संशोधन गरिने बताउँदै आएका छन् । दुई दलले समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्र कायम गर्न चाहेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रले पिछडिएका वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न गरिएको व्यवस्था हटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।
यसैबीच नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सहमति जस्ताको तस्तै बाहिर आउने बताएका छन् । शनिबार साँझ अनलाइनखबर डटकममा प्रकाशित अन्तवार्तामा उनको उक्त भनाइ आएको हो । ‘त्यो सहमति जस्ताको तस्तै बाहिर आउँछ । भोलि सायद प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला यो कुरा राख्नुहुन्छ,’ अन्तर्वार्तामा रिमालले भनेका छन्, ‘मेरो बुझाइमा भोलि (आइतबार)सम्म कुरौं । लुकाउनुपर्ने जरुरी छैन । अपारदर्शी गरेर के फाइदा छ र ?’ उनले दुई दलबीच सत्ता चलाउने समझदारी भएको उल्लेख गर्दै त्यो समझदारीको सर्तनामा आइतबार बाहिर आउने बताएका छन् ।
