पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार उक्त सूचीमा रहेका वस्तुको ढुवानी रोक्नु वा अवरोध गर्नु हुँदैन । कानुनीरुपमा रहेको यो व्यवस्था सबैले पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने काम भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरका चालक र सहचालक ढुवानी रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सोमबार काठमाडौं उपत्काका उपभोक्ताले सास्ती बेहोर्नुप¥यो । निजी पेट्रोलपम्पहरु बन्द रहे । प्रहरी र सेनाको पम्पमा लामो लाइन लागेर इन्धन भर्न बाध्य भए उपभोक्ता ।
ढुवानीकर्ताहरुले नेपाल आयल निगमसमक्ष राखेका मागहरु जायज होलान् । तर आफ्नो माग पूरा गराउन ढुवानी नै ठप्प पारेर उपभोक्तालाई समस्यामा पार्नु सीधा कानुनको उल्लंघन हो । यो कारबाहीयोग्य छ । तर, सरकारले उनीहरुमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारको होे । श्रम ऐन २०७४ अनुसार चालक र सहचालकलाई तलब, जोखिम भत्तालगायत सातबुँदे माग राखेर आइतबार थानकोट डिपोबाट इन्धन उठाएनन् । जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण ठप्प भयो ।
आयल निगमले शनिबार मूल्य घटाउने भएपछि शुक्रबार पम्पले थोरै मात्रामा इन्धन उठाएका थिए । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले ढुवानी भएन । तर, आइतबार पनि ढुवानी हुन सकेन । यसले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको थप हाहाकार मच्चिएको हो । कानुनतः अत्यावश्यक वस्तुमा हडताल गर्न पटक्कै पाइँदैन । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउनै मिल्दैन । जसले नागरिकको मौलिक हक हनन् गर्दछ ।
कानुनविपरीतको यस्तो कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार अत्यावश्यक सेवाको ढुवानीमा अवरोध गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइरहेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद वा २०० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिइराख्न कुनै व्यक्तिले अरूलाई दुरुत्साहन गरे उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै निषेध गरिएको हडतालमा कुनै व्यक्तिले जानीजानी आर्थिक सहयोग गरेमा पनि निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी र बिक्रीवितरण नगर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
