काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशका विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडा)को परिपूरण बैठक (आइडा–२१) बैठकको उद्घाटन गर्दै उनले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
“स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसङ्गत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धधन गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउनेमात्र नभई विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।”
समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापारघाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य (एनडिसी) र दिगो पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए । उनले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर अतिकमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
“मानव पुँजी, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकासमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । जलवायु परिवर्तनले समस्या न्यूनीकरण, कमजोर र साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई सहयोग गर्ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहाललेबताए ।
आइडा–२१ बैठकले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, “नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत् प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्वपूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताएका छन् । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौँ र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।” प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमान रूपमा प्रभावित भएकोबताए ।“हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानीको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएकोबताए ।
राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचमा रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत् स्रोत, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्र एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारेयो । नेपालको महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा आइडा छ दशकदेखि रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरण गरे । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्ग आइडाले वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि दाता र लाभग्राही देशबीच मध्यस्थता गरिरहेको बताए । “यो बैठकले आइडाको स्रोत परिचालनका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ । यो बैठकले अहिलेका लागि नभई अबको दशकका लागि कसरी योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने भन्ने तय गर्नेछ”, उनले भने ।
व्यवसायी सङ्गीता श्रेष्ठले नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय रूपमा धनी हुनुका बाबजुद विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका असरको निकै ठूलो जोखिममा रहेकोबताए । उनले यो बैठकमा विकास साझेदार र नीति निर्माता एकै ठाउँमा बसेर जोखिममा रहेका नेपालजस्ता देशहरूको दिगो विकासका लागि सहज र प्रभावकारी वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गरे । यही असार ४ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने आइडा–२१ बैठकमा विश्व बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू ६१ भन्दा देशका करिब दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।
