काठमाडौं– मुलुकका सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । शनिबार सातवटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आ–आफ्नो प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारहरुले ल्याएका बजेटको कूल आकार दुई खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेश सरकारले शनिबार एकैदिन बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । केही प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन् भने केहीले बढाएका छन् । सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको छ भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बागमतीको बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड
बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका हुन् । बागमतीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६२ अर्ब ७१ अर्ब हो ।
चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब ५१ करोड १६ लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणबापत पाउने रकमबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार व्यहोरिने आर्थिक मामिलामन्त्री थपलियाले बताएका छन् ।
सडकका लागि सात अर्ब ७८ करोड, पुल र झोलुंगे पुलका लागि दुई अर्ब २८ करोड, कृषिका लागि साढे दुई अर्ब, स्थानीय तहका लागि समपूरक अनुदानतर्फ दुई अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सवारीसाधन कर राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए ।
बागमती सरकारले दूधमा अनुदानका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ४६ करोड करोड र उद्योग, भूमि तथा प्रशासनका लागि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मधेसमा ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट
बागमतीपछि दोस्रो ठूलो आकारको बजेट मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । मधेस सरकारले शनिबार ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । मधेस सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट नौ अर्ब सात करोड, संघको वितीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब, ७९ करोड तथा ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ५५ करोड ७८ लाख गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख र संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट सात अर्ब ८६ करोड २१ लाख रुपैयाँबाट बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मधेस सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै ‘घुमौं मधेस, बुझौं मधेस’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड
तेस्रो ठूलो आकारको बजेट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । लुम्बिनीका आर्थिक मामिलामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार प्रदेश संसद्मा ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत सात अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडमार्फत १२ अर्ब एक करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान मन्त्री आचार्यको छ ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार नै विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजनाका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । ‘किसानको हात, प्रदेशको साथ’ रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पाँच करोड १६ लाख माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्रांगारिक मलका लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा पशुमा लाग्ने खोरत रोग उन्मूलन गर्ने र अन्य पशुरोग उपचारका लागि १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
४० वर्षभन्दा माथिका मधुमेह, रक्तचाप रोगको निःशुल्क चेकजाँच गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड, खानेपानीका क्षेत्रमा एक अर्ब ३० करोड, तटबन्ध लगायतको कामका लागि ६१ करोड, ऊर्जा र विद्युतमा १३ करोड ५० लाख र सीमा सडकको लागि १६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोशीले ल्यायो ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट
कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनबाट दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये चालु खर्चअन्तर्गत संघीय अनुदानतर्फ फिर्ताका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कोशी सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजित खर्च प्राप्त गर्न आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख रुपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड एक लाख रुपैयाँ गरी स्रोतको व्यवस्थापन मिलाएको छ । यी स्रोतबाट ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने र बाँकी तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट र १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा बढी १० अर्ब ४१ करोड, खानेपानी तथा ऊर्जामा चार अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्यमा तीन अर्ब ५८ करोड, कृषितर्फ दुई अर्ब ६७ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा एक अर्ब ५८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरण दुई अर्ब ८२ करोड र आन्तरिक मामिला तथा सूचना सञ्चारका लागि एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । विनियोजित बजेटमध्ये १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख रुपैयाँ चालुतर्फ छ भने पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडबाट नौ अर्ब ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य गण्डकीको बजेटले लिएको छ ।
रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने भनिएको छ ।आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब १७ करोड हुने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट दुई अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात रहने मन्त्री गुरुङको अनुमान छ । बजेटमार्फत सरकारले कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ९१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ४७ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख र ऊर्जा र खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि चार अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिममा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।चालुतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख रुपैयाँ, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा दुई अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १३ अर्ब ६५ करोड, ऊर्जा सिँचाइका लागि तीन अर्ब ६१ करोड, सरसफाइ र खानेपानीमा एक अर्ब ९२ करोड, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि छ अर्ब ७४ करोड, कृषिमा तीन अर्ब नौ करोड, वन पर्यटन मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब चार करोड, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका लागि ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ ।
संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडमार्फत प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने अर्थिक मामिलामन्त्री केसीले बताए । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने कर्णालीको बजेटमा उल्लेख छ ।
विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली सरकारले पनि बजेटमा कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएको छ ।
