काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एमाले र माओवादीबाट एक–एक जना मन्त्री फिर्ता बोलाउन भन्दै राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि हालतमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्री फिर्ता नबोलाउने अडान लिएका हुन् । चाँडै मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने बताएको ओलीनिकट स्रोतले जनाएको छ । एक–एक जना मन्त्री फिर्ता बोलाउन ओली असहमत भएसँगै जनमत र नाउपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री दाहाल तत्कालका लागि असमर्थ भएका हुन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले यी दुई दललाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे ओली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग संवाद गरेका थिए । त्यसबेला पनि ओली पार्टीको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा थिएनन् ।
‘मन्त्री भएर भर्खर पर्फर्मेन्स देखाउने बेला हुँदैछ । यहीबेला फिर्ता बोलाउनु ठीक हुँदैन । अध्यक्ष कमरेडको पनि बुझाइ यही हो’, एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रभावसँग भने, ‘त्यही भएर एमालेले मन्त्री फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा सहमति प्रकट गर्दैन ।’
एमालेबाट यसअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीलाई फिर्ता बोलाउने चर्चा थियो । उनी दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्री भएकी हुन् । कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पराजित गर्दै राजनीतिमा उदाएकी उनलाई मन्त्रीबाट फिर्ता गर्ने चर्चापछि उनले ओलीसँग असहमति प्रकट गरेकी थिइन् । जसले गर्दा ओली पनि मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयार नभएको बताइएको छ ।
उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार जनमत र नाउपालाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल भइरहेको छ । तर, निष्कर्षमा भने पुग्न बाँकी छ । मधेस प्रदेश सरकार गठन भएपछि यस विषयमा थप छलफल हुने पनि पाण्डे बताउँछन् । ‘मधेसमा सरकार गठन भइसकेको अवस्था होइन । गठबन्धन दलहरूको मुख्य ध्यान अहिले मधेस सरकारमा छ’, उनले भने, ‘मधेस सरकार गठनपछि केन्द्र सरकारमा जनमत र नाउपालाई कसरी सहभागी गराउने ? कुन कुन दलबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने ? छलफल हुन्छ ।’
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट अलग भएका नेता अशोक राईले जसपा गठन गरेसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बीच केन्द्र सरकार पुनर्गठनको बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सरकार गठनको सन्दर्भमा बहस भइरहे पनि ठोस निष्कर्षमा दलहरू पुग्न भने बाँकी रहेको बताए ।
माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने सन्दर्भमा माओवादी पनि अनिर्णित छ । यसबारे पार्टीको बैठक बसेर निर्णय भएकै छैन । पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘पुराना सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्त गर्ने कि के गर्ने ? हामी टुंगोमा पुग्न बाँकी छ । किनभने हामीले यसबारे बैठक नै गरेका छैनौँ ।’
पार्टीभित्र पुरानालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने मत बलियो छ । र, कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट नदेखिएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने मत पनि छ । यहीबेला प्रधानमन्त्री दाहाल व्यस्त छन् । त्यही भएर मापदण्ड तयार गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले कुन कुन मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर बनेको पछिल्लो समीकरणमा नाउपा र जपा थपिएका छन् । यी दुई दललाई समेटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई थप बलियो बनाउने तयारीमा छन् । जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारमा जानेबारे चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । उनको चासोलाई सम्बोधन गर्दै दाहाल सरकारमा सहयात्री दलहरूसँग छलफल गरेर एक मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएका थिए ।
सरकारमा श्रेष्ठ आफैँ जाने तयारीमा छिन् । तर कुन मन्त्रालय दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनले पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयमन्त्री हितबहादुर तामाङलाई फिर्ता बोलाएर श्रेष्ठका लागि मन्त्रिपरिषद्मा स्पेस खाली गर्न सक्ने चर्चा पनि थियो । सरकारमा एमालेबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्री सहभागी छन् । माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, एक उपप्रधानमन्त्री ५ जना मन्त्री छन् । रास्वपाबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ४, जसपाबाट दुईमन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन् । एकीकृत समाजवादीबाट दुई जना मन्त्री छन् ।
यदि, एमालेले मन्त्री फिर्ता नबोलाएको अवस्थामा दाहालले थप दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । माओवादी प्रवक्ता सापकोटा यो विकल्प पनि सरकार पुनर्गठनका लागि उपयुक्त हुने बताउँछन् । हाल सरकारमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र तामाङ नयाँ मन्त्री हुन् । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा भने दाहाल नेतृत्वको सरकारमा निरन्तर मन्त्री छन् ।
