- आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत
- मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) ५.५ प्रतिशतमा सीमित गरिने
- आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा
- अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने
- एक लाख युवाको रोजगारी सुनिश्चित गरिने
- ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका एक लाखलाई स्वरोगजार बनाइने
- आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याइने
- ‘प्रधानमन्त्री छोरी’ कार्यक्रमलाई १० करोड
- आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महिला लगानी वर्ष’का रूपमा मनाइने
- जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’को रुपमा प्रवद्र्धन गरिने
काठमाडौं– सरकारले बजेटको तयारी गरिरहँदा अधिकांश अर्थविद्हरुबाट आएको सुझाव थियो– आकार नबढाउनू, बरू कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनू । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि यसमा सहमत थिए । महŒवाकांक्षीभन्दा पनि कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउने उनको प्रतिबद्धता थियो । तर उनी आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चुकेका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरे । जुन अहिलेसम्मकै ठूलो आकारमा आएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । यो चालु आवको बजेटको तुलनामा ६.२ प्रतिशत तथा संशोधित बजेटको २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । दोस्रोपटक संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७.४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषणको क्रममा जानकारी दिए ।
पुँजीगत बजेट १८.९४ प्रतिशतमात्रै
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा पुँजीगततर्फ न्यून विनियोजन भएको छ । विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेटभन्दा न्यून छ । पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्, जुन कूल बजेटको १९.९४ प्रतिशत हो । जबकि वित्तीय व्यवस्थातर्फ अर्थमन्त्रीले तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम कूल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्री पुनले चालु खर्चका लागि कूल बजेटको ६१.३१ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अर्थविद्हरुले मुलुकको अर्थतन्त्र रुपान्तरणका लागि आवश्यक पुँजीगत बजेट बढाउन सरकार चुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
ऋणको आश्रयमा बजेट
अर्थमन्त्री पुनले बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरेको ऋणको अंश ठूलो देखिएको छ । उनले राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग हुने पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋणबाट जुटाउने उल्लेख गरेका छन् । जसमा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । सत्तापक्षकै सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऋणको आकार बढी भएको प्रतिक्रिया दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका रास्वपा सांसद वाग्लेले यति धेरै ऋणको आश्रय लिनु खतरा मान्नुपर्ने औंल्याए । सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा उद्यम व्यवसायलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ । ‘पाँच खर्बभन्दा बढी ऋण लिने भयो । त्यो आएर आर्थिक वृद्धि भए त राम्रै भयो । आन्तरिक ऋण बजारबाट सोसेर लिँदा सरकारले खर्च गर्ने हो । तर आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा निजी क्षेत्रले उद्यमका लागि ऋण पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने ।
राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य बजेटमा तय गरिएको छ । चालु आवको स्थिति हेर्न हो भने यो लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई कठिन हुने देखिन्छ । चालु आवमा लक्ष्यबमोजिम राजस्व संकलन नहुँदा सरकारलाई खर्च व्यवस्थानमा सकस परिरहेको छ । आगामी आवमा सरकारमाथि थप दबाब बढ्ने अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब
संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँबराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ संघीय सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
ससर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबर विनियोजन गरिएको छ ।
ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँबराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।
शिक्षामा सबैभन्दा धेरै बजेट
अर्थमन्त्री पुनले शिक्षा क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले बताए । शिक्षापछि गृह मन्त्रालयले एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । विकासे आयोजनाको नेतृत्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ऊर्जाका केही ठूला परियोजनाहरुसमेत बजेटमा समेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब २४ करोड, रक्षा मन्त्रालय, ५९ अर्ब ८७ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास ५७ अर्ब २९ करोड, खानेपानी मन्त्रालय २६ अर्ब ६३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।
यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११ अर्ब ९१ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नौ अर्ब २८ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आठ अर्ब १० करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब ३५ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले छ अर्ब ८२ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले छ अर्ब ७७ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीन अर्ब ५० करोड र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको बताएका हुन् । सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेगरी बजेट ल्याइएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशोधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन् ।
त्यस्तै, बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविधिजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धनमा सुधार रहेका छन् । आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नीति निर्माण, ‘कन्ट्री रेटिङ’, दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालगायत व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बढेन वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब
सरकारले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । तर, वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बढाइएको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरोपन हटाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
यसैगरी कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बढाएको छैन । बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको विषयमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । गत आवमा पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वृद्धि भएको थिएन ।
