प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिको सभा हो । यहाँ जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा प्रतिनिधिसभा निरंकुश बन्दै गएको छ । सत्ताको बलमा विपक्षीको आवाजको कुनै सुनुवाइ नगर्ने थलोको रुपमा प्रतिनिधिसभा चिनिन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सहजकर्ता हुन् सभामुख देवराज घिमिरे । तर घिमिरे सभाको नेताभन्दा पनि कुनै दलको कार्यकर्ताझैं उभिएका छन् । सत्ताको तुजुक सरकारलाई हुन्छ नै त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा सभामुख आफैंले दमन थालेको देखिन्छ ।
विगत दुई महिनायता नेपाली कांग्रेस सहकारीमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको पैसा खोजिदिन भन्दै सरकारलाई गुहारिरहेको छ । विषय प्रस्टै छ, वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । लामिछानेले सुप्रिम, सूर्यदर्शनजस्ता सहकारीको रकम अपचलन गरेको तथ्य खुलिसकेको छ । तर लामिछाने पटकपटक आफू चोखो रहेको दाबी गर्न थाकेका छैनन् ।
अहिले संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुने समय आएको छ । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि आयो । यो बीचमा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले पनि भरपुर प्रयास गरे । आफूलाई संगीन आरोप लागेपछि सदनमा बोलेर संसदीय समितिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने वाचा गृहमन्त्री लामिछानेले कसेका थिए । तर लामिछानेले उल्टै कांग्रेसमाथि आरोप थुपारेर ‘तिमीहरुले ठग्न हुने, मैले नहुने ?’ शैलीमा चोखिन खोजेका छन् ।
यतिमात्र हैन सहमतिको अन्तिम अवस्थामा आएर लचक बनेको कांग्रेसलाई सत्तापक्षले बेवास्ता गरेको देखिएको छ । कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमतिमा आइतबार गृहमन्त्री लामिछाने बोल्दा अवरोध गरेन । तर सत्तारुढ दलले भने इमानदारिताको फाइदा लिँदै न त कांग्रेसलाई बोल्न दियो न त छानबिन समिति गठनमै कुनै चासो देखायो ।
अहिले सत्तापक्ष मौन छ । समिति गठनका लागि तयार भएको कार्यदलको कुनै सहमति हुन सकेको छैन । बजेट आउने समय भएको छ । यस्तो बेला सभामुखले प्रतिपक्षीलाई पनि कम आँकेको देखिन्छ । खासमा सदन प्रतिपक्षको हो । आधारसहितको आरोपमा सभामुख घिमिरेले सहजता निभाउनुपर्ने हो । तर सत्तारुढ दललाई सत्ता नै ढल्ने डरका कारण अहिले सभामुख एमालेको कारिन्दाझैं देखिन थालेको छ । बजेट आउने समयमा सभामुखले यस्तो खेलाँची गर्नु भूल हो । यसले सरकार र सदनलाई अध्यादेशको बाटोतिर लैजाने खाडल खन्न मद्दत पुग्छ । त्यसैले सभामुखले आफ्नै जन्मथलो संसद्को गरिमा कायम राखोस् ।
