आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुलुकको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको सात दिन नाघिसक्यो । तर यसबारे सदनमा एकपटक पनि छलफल भएको छैन । यही छलफलबाट नीति तथा कार्यक्रमको त्रुटि वा राम्रा पक्षबारे निचोड निस्कने थियो । सदनमा यसबारे बहस भएपछि विज्ञ, सर्वसाधारणले पनि यसबारे चर्चा गर्थे । सरकारले बनाएका योजनामाथि बहस छेडिन्थ्यो ।
तर यसपटक न त यसबारे सदनमा बहस भयो न त जनता र विज्ञले यसबारे तर्क राखेको पाइयो । पाइयो त केवल सत्ता के हुन्छ र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले के गर्लान् ? भन्ने जिखासा राखेको । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्नै दिएन । यही प्रकरणमा कांग्रेसले दुई महिना सदनमा बोल्नै दिएनन् । यता संसदीय छानबिन समिति माग राखेको कांग्रेसका मुद्दामा सत्ता ढल्ने डरले सत्तारुढ दलले पनि कुनै सुनुवाइ गरेन । यद्यपि विपक्षी दलहरु लचक भइ गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिएका छन् ।
लामिछानेले आफू सहकारी प्रकरणमा संलग्न नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । बरु उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि विभिन्न आरोपहरु लगाउन भ्याए । यही दुई पक्षको चेपुवामा परेको संसद्मा अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिँदै छन् । आफूप्रति विश्वासको मत छ कि छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक प्रतिनिधिसभामा परीक्षण गरिसकेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै दाहालले फेरि विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । लामिछानेले स्पष्टीकरण दिएसँगै जनताको ध्यान अब कांग्रेसले के गर्लान् ? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि के होला ? भन्ने प्रश्नतिर सोझिएको छ । सर्वसाधारण र विज्ञलाई बजेट र योजनाहरुको बारेमा कुनै ध्यान छैन, नेतालाई हुने कुरै भएन । यसरी पछिल्ला दिनहरु सदन नेताको मुद्दामा केन्द्रित हुन थालेको छ ।
सदन जनताको आवाज सुन्ने थलो हो । यहाँ जनताको दैनिकी, विकासका योजनामा भएका गतिरोध, जनताका समस्यामाथि समाधान निकाल्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो । करोडौं लगानी गरी निर्वाचित हुँदै आएका सांसदमाथि राज्यको करोडौं सम्पत्ति मासिक खर्च हुन्छ । तर ती सांसदहरु, नेताहरु आफ्नै पार्टीका नेताको बचाउमा उत्रन्छन् ।
सदन बन्धक राख्छन् । सत्तापक्ष पनि सदन बन्द गराउँदा मक्ख नै हुन्छन् । किनभने प्रश्नबाट भाग्न पाइन्छ । सदनलाई यसरी बन्धन राखेको विषयमा प्रतिपक्षी पनि गम्भीर नभएको देखिन्छ । यसैले अबका दिनमा सदनलाई नेता बचाउने थलो नभएर जनताको समस्याको समाधान निकाल्ने र कानुन बनाउने थलोका रुपमा विकास गरौं । नभए संसदीय व्यवस्थाप्रतिको वितृष्ण झन् बढेर जाने छ ।
