मुलुकमा चरम राजनीतिकरणले गाँजिएको क्षेत्रमध्येको एक हो, शैक्षिक क्षेत्र । सरकारी क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहमा त विद्यार्थी संगठनदेखि शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीसम्मको राजनीतिक चलखेलले शैक्षिक वातावरण खलबलिएको छ नै, विद्यालय तहसमेत राजनीतिकरणबाट मुक्त छैन । विद्यालयका शिक्षकहरु पार्टीको झण्डा लिएर हिँड्दा सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर दयानीय बनेको यथार्थ लुकेको छैन । जागिर विद्यालयमा खाने तर पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँड्ने प्रवृत्तिले विद्यालय शिक्षाको स्तर माथि उठ्न नसकेको हो । उनीहरु राजनीतिक संरक्षणमा कानुनी कारबाहीबाट उम्किँदै आएका थिए । तर अहिले भने उनीहरु कारबाहीमा परिने डरले धमाधम राजनीतिबाट अलग हुन थालेका छन् ।
वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उनीहरुमा डण्डा चलाउने अभियान थालेकी हुन् । जसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट शिक्षामन्त्री बनेकी श्रेष्ठ आशा गरिएका मन्त्रीहरुमध्येमा पर्छिन् । किनभने उनले संसद् र संसदीय समितिहरुमा खेलेको भूमिकालाई लिएर उनको प्रशंसा भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा पनि उनले केही सुधारको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सोहीअनुसार उनले केही काम पनि थालेकी छन् । जसमध्येको एक राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहेका शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट अलग गराउने कार्य थालेकी हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न दिएको निर्देशनको सकारात्मक प्रभाव परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । शिक्षक–कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई जिल्ला तहमा दलको कार्यकारिणी समिति सदस्यसमेत भएको भन्ने गुनासोपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको यही वैशाख ४ गतेकोे निर्णयबाट मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिई कार्यकारिणी समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि भई काम गरेको उजुरी र गुनासो प्राप्त आएपछि मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सो कार्यलाई निषेध गरेकाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । शिक्षकहरुले पढाइ हुने समयमासमेत दलीय राजनीतिमा लागेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्धता हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न–गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लेखसहित जिल्ला तहमा पत्राचार भएपछि दलीय आबद्धतामा रहेका शिक्षकले राजीनामा दिन थालेका छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ‘नेता’ शिक्षकमाथि चलाएको डन्डा स्वागतयोग्य छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । त्यसैले शिक्षामन्त्रीको यो अभियानमा सबैले साथ दिऔं ।
