सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा मुद्दा बन्दा लामो समयता सदन सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस विषय चर्काइरहेको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले अघिल्लो सदनसमेत अवरुद्ध गरेको थियो । यसपटक त महत्वपूर्ण मानिएको बजेट अधिवेशनको सुरुमै कांग्रेसले अवरोध सुरु गरेको छ ।
कांग्रेस कसैगरी संसदीय छानबिन समितिको माग पूरा गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने सत्तापक्ष मागको विपक्षमा देखिन्छ । विशेषगरी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कांग्रेसको मागमा टसमस देखिन्न । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने सदन खुलाउन पहलमा लागेका छन् । सदन अवरोध जारी रहे बजेटका लागि सरकारले अध्यादेशको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुन नदिन दाहालले पहल थाले पनि सत्ताघटक एमाले यसमा सहमत देखिन्न । समिति गठन हुनसाथ रास्वपाले सरकार छाड्दा अहिलेको सरकार ढल्ने र कांग्रेसको हातमा नेतृत्व जाने त्रासमा एमाले देखिन्छ । यसैले पनि रास्वपालाई एमालेको आडभरोसा धेरै नै देखिन्छ ।
नैतिक रुपमा प्रश्न उठेपछि जोसुकैमाथि छानबिन गरिनुपर्छ । तर सत्ताघटकको आड पाएर गृहमन्त्री आफैं पनि छानबिन समिति गठनबाट त्रसित देखिन्छन् । यसको निर्णायक प्रधानमन्त्री दाहाल हुन् । तर एमाले कांग्रेसलाई जसरी पनि सवक सिकाउने बाटोमा देखिन्छ । ६१ किलो सुन प्रकरणमा नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्दा कांग्रेसले बेवास्ता गरेको थियो । यही घटनाको बदला लिन एमाले उद्दत हुँदा संसद् बन्धक हुन पुगेको हो ।
जनताको आवाज सुन्नुपर्ने र कानुन निर्णाण हुनेपर्ने थलो संसद्लाई बन्धक बनाउनु लोकतन्त्रमा सुहाउने विषय होइन । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो संसद् खुलाउनुपर्छ । अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा आगजनी तथा डढेलो, वातावरण प्रदूषणको असर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामको गति सुस्त, सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमजोरीजस्ता विषयहरु छरपस्ट छन् । कानुन निर्माणमा सुस्तता छँदै छ ।
यसपटकको प्रतिनिधिसभाले एउटा कानुन बनाउनेबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन । जबकि संघीयता लागू गराउने, संरचनागत सुधार गराउने प्रहरी ऐन, कर्मचारी ऐन आउनै सकेको छैन । यसरी हेर्दा संसद्कै ठूला दलहरु संघीयताप्रति उदार देखिन्न । बरू सदनलाई अवरुद्ध पारेर संघीयतालाई नै कुरुप पार्ने दाउमा दलहरु देखिन्छन् । संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्ण बढ्नेगरी यसरी टस न मस बस्नु उपयुक्त होइन । त्यसैले बेलैमा सदनलाई निकास दिने विषयमा सहमति जुटाउनुको विकल्प छैन ।
