राजनीतिक नेतृत्वले सत्तामा पुगेपछि आफूनिकट व्यवसायीको स्वार्थमा विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । त्यसरी व्यवसायी पोस्ने कानुन बनाउँदा राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरिरहेको अवस्था छ । यसकै एक उदाहरण बनेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी भएको निर्णय । ओली प्रधानमन्त्री र एमालेकै पद्मा अर्याल भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री भएका बेला २४ असार २०७८ मा नीतिगतरूपमै चलखेल गरेर उक्त निर्णय भएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने फैसला ग¥यो । उक्त फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले तोकेका सर्तहरु स्वागतयोग्य रहेका छन् ।
सर्वोच्चले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छुटको सुविधा दुरुपयोग गर्न नदिन कडा सर्तसहितको मापदण्ड तोकिदिएको हो । पूर्णपाठमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुपरे सात मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सर्त सर्वोच्चले अघि सारेको छ । पहिलो सर्तमा जग्गाको क्षेत्रफलको विश्लेषण गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसअनुसार अबदेखि जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको हो, त्यसैका लागिमात्र अर्को ठाउँमा जग्गा लिनुपर्ने छ भने त्यसको उत्पादन क्षमता तथा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषणसहितको निश्चित राय लिनुपर्ने भएको छ ।
दोस्रो सर्तमा सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थान (एउटै प्लट)मा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, तेस्रो सर्तमा सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्यसमेत हेरिनुपर्ने भएको छ । चौथो सर्तमा हदबन्दी छुटलाई सर्वोच्चले भूमि, उद्योग र उत्पादकत्वसँगै रोजगारीको सुनिश्चिततासँग पनि जोडेर व्याख्या गरिदिएको छ । पाँचौं सर्तमा भने तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर तोकिदिएको छ । छैटौं सर्तमा सर्वोच्चले सट्टापट्टा गरिने जग्गामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने भनिएको छ । र, सातौं सर्तमा जग्गा सट्टापट्टा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधारसमेतका समग्र पक्ष यकीन र सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले पूर्णपाठमार्फत हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिमका सर्त तथा प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सरकारका नाममा ल्याउन पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यस्तै, सर्वोच्चले गिरिबन्धुकै मुद्दामार्फत हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा संघीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने गरी सीमा पनि कोरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले व्यवसायीको स्वार्थमा जे पनि गर्न पछि नपर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई झड्का दिएको छ । अब यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जरुरी । राज्यको सम्पत्तिमाथि गिद्देनजर लगाउनेहरुलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिइनु हुन्न ।
