देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आकांक्षा र प्रतिबद्धतामा आजको दिनले महŒवपूर्ण प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री
काठमाडौं– तामाङ र नेपाल भाषालाई बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दुवै भाषा बागमती प्रदेशमा बहुसंख्यक वक्ताले बोल्छन् ।‘प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन, २०८०’ बागमती प्रदेश राजपत्रमा गत २३ कात्तिकमा प्रकाशित गरेको सरकारले अन्ततः सोमबारदेखि प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सोमबार वसन्तपुरमा आयोजित प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ तथा भाषा दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालीसँगै तामाङ र नेपाल भाषामा लेखिएका प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, बागमती प्रदेशसभा तथा प्रदेशका मन्त्रालयहरुको बोर्ड ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट अनावरण गर्दै कामकाजी भाषाको कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गरे । यससँगै अब प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूमा तामाङ र नेपाल भाषाबाट पनि सेवा प्रवाह हुने छ ।
सेवाग्राहीले मातृभाषामै सेवा लिन चाहे उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व सरकारको हुने भएको छ । बागमती प्रदेश संसद्मासमेत तामाङ र नेवार सांसदले मातृभाषामै सम्बोधन गर्न पाउने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री दाहालले यस क्षणलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । ‘आजको दिन नेवाः तामाङलगायत उत्पीडित सबै जाति र देशकै निम्ति ऐतिहासिक र महŒवपूर्ण दिन हो,’ उनले भने, ‘म तपाईंहरूसँगै सम्पूर्ण नेपाली जनसुमदायसँग खुसी साट्न चाहन्छु ।’ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा यो महŒवपूर्ण पाइला भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न अपिल गरे । नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानलाई पूर्ण तुल्याउन पनि सबैको ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्को मान्यता दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालमा नेपाल संवत्लाई सरकारी लिखतमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भइरहेको स्पष्ट पारे । पहिचान र अधिकार स्थापितसहित आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आकांक्षा र प्रतिबद्धतामा आजको दिनले महŒवपूर्ण प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तसर्थ, आजको दिन नेवा, तामाङलगायतका उत्पीडित जातिको देशकै निम्ति महŒवपूर्ण दिन हो ।’
संविधानको धारा ७ को (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले प्रदेशभित्र बहुसख्ंयक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक आधारमा टेकेर भाषा आयोगले बागमती प्रदेश सरकारलाई तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश संसद्ले प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० बनायो । २३ कात्तिकमा त ऐन प्रदेश राजपत्रमै प्रकाशन भयो । यसको १८०औं दिन अर्थात् छ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार दुवै भाषालाई सरकारले कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा लगेको हो ।
प्रदेशअन्तर्गतको सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषा पनि कार्यान्वयनमा आउने भएपछि दुवै भाषिक समुदाय खुसी छन् । विगतमा एक भाषा, एक भेषको विभेदित भाषा नीतिले नेपालमा बोलिने नेपालीबाहेकका राष्ट्र भाषाहरू सार्वजनिक निकायमा प्रयोग गर्न बर्जित थियो । जुन सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा हटेको भन्दै भाषिक अभियन्ताहरुले खुसी व्यक्त गरे ।प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा दुवै भाषाको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुने आश्वासन दिए । ‘सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयन गर्दैगर्दा थुप्रै जटिलताहरू छन् । हामीले धेरै प्राविधिक पहलकदमी गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘तर, म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने छ ।’
तर, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा तामाङ र नेपालभाषी कर्मचारी नियुक्त छैनन् । प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयसँग कामकाजी भाषा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट पनि छैन । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन्छ कि हुँदैन ? टुंगो छैन । अर्कोतर्फ सरकारी कार्यालयहरूमा दोभाषे छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा तामाङ र नेपाल भाषालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक हुन लाग्दा बल्लतल्ल नेपाली भाषाबाहेक बहुसंख्यक समुदायले बोल्ने भाषाहरू सरकारी कामकाजी भाषा हुँदै गर्दा सम्बन्धित भाषिक समुदायमा उल्लास देखिएको छ । आफ्नै भाषाबाट सरकारी कार्यालयहरूमा पनि सेवा पाउने अवसर मिल्नु गौरवयोग्य भएको तामाङ र नेपालभाषी वक्ताहरू बताउँछन् । उनीहरूले यसलाई स्वर्णिम दिनको रुपमा सम्झना गरेका छन् । ‘आजको दिन ऐतिहासिक र महŒवपूर्ण दिन हो । सयौं वर्षदेखि हाम्रो तामाङ र नेपाल भाषाबाट बोल्न पाउने अधिकार शाहकाल र राणाकालमा खोसिएको थियो,’ भक्तपुर घर भएका नेपालभाषी वक्ता कृष्णलाल प्रजापतिले भने, ‘आजदेखि त सेवा नै हाम्रै भाषामा लिन पाउने भयौं एकदम खुसी छौं ।’
नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार तामाङ मातृभाषा बोल्ने वक्ता १४ लाख २३ हजार ७५ जना छन् । बढी मातृभाषा बोल्ने भाषाको सूचीमा तामाङ भाषा पाँचौं स्थानमा पर्छ । यस्तै नेपालभाषी वक्ताको संख्या आठ लाख ६३ हजार ३८० जना छन् । बढी मातृभाषा बोल्ने भाषामा नेपाल भाषा आठौं स्थानमा पर्छ । भाषाविद् एवं भाषा आयोगका पूर्वसदस्य अमृत योञ्जन तामाङ बहुसंख्यक जातिले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनु सराहनीय कदम भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यी दुवै भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा सफल पार्ने दायित्व बागमती सरकारको काँधमा आएको छ । मातृभाषीहरूले भने बोलेर भाषालाई प्रयोगमा ल्याउने र भाषिक साहित्यलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘मातृभाषी अभियन्तादेखि भाषाविद्हरूले मानक भाषा विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसो गर्दा सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहजता हुन्छ,’ भाषाविद् योञ्जनले भने ।
बागमती प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक रहेको र सांस्कृतिक बहुलतालाई संविधानले अंगीकार गरेकाले भाषिक–सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न व्यवस्था परिवर्तन भएकाले सो ऐन कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए । भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणापश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको नाम चार भाषामा लेखिने उनले बताए । उनका अनुसार कार्यालयको बोर्ड र ‘लेटर हेड’मा नेपाली, अंग्रेजी, तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहने छ ।
नेवा देव दबूका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बागमती प्रदेश सरकारले नेवारी र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएकामा धन्यवाद दिए । उनले प्रधानमन्त्री दाहाल, बागमती प्रदेश सरकार, प्रदेशसभाका सबै सदस्य र मुख्यमन्त्रीलगायतको पहलका कारण नेवारी र तामाङ कामकाजको भाषका रुपमा कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो । उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, आयोग, अनुगमन समितिलगायत निकाय गठन गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे । नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलेले विगत लामो समयदेखिको माग सम्बोधन भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे । अब कार्यान्वयनका लागि संघर्ष अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
