आजबाट बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्दै छ । बागमती प्रदेशका रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, दोलखा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपालञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी कार्यालयहरुमा अब तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग गर्न पाइने छ ।
सरकारी भाषा बनेसँगै निवेदन, वडापत्र, विभिन्न सरकारी कागजातहरुमा यी दुई भाषामा सरकारी लगानी हुने छ । भाषा नबुझ्नेहरुका लागि दोभाषेसमेत राख्न पाउने छ । संघीयतापछि प्रदेश सरकारले भाषालाई यसरी सरकारीकरण गर्नु निकै स्वागतयोग्य कदम हो । नेपालका हरेक भाषा राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यी भाषाहरुलाई जोगाउनु राज्यको दायित्व हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजी भाषाको सम्बन्धमा उपधारा (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ भनिएको छ । त्यस्तै, उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । हरेक नागरिकले आफ्नो भाषामा सोच्न र बोल्न पाउनुपर्छ । यो यसको मौलिक हक हो । राज्य र नागरिकले कुनै भाषामा जति लगानी बढाउँदै जान्छ भाषा उत्तिकै मौलाउँदै जान्छ ।
ठूलो मात्रामा जनसंख्या भए पनि सरकारी कामकाजको भाषा नबन्दा नेपाल र तामाङ भाषा बोल्नेको संख्या कम हुँदै गएको थियो । यद्यपि व्यापारिक क्षेत्रमा नेपाल भाषा र मजदुरी तथा यातायात क्षेत्रमा तामाङ भाषाको प्रयोग भने उल्लेख्य नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानको अध्यक्षतामा तामाङ र नेपाललाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न कार्यदल बनाएको थियो । उक्त समितिमा विज्ञ सदस्यहरू अमृतकुमार योञ्जन, ओमकारेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए । समितिले २०८० वैशाख १० गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गत असोज २३ गते बागमती प्रदेशसभाले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने विधेयक पारित गरेको थियो । प्रदेशसभाको बैठकमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रदेशसभाबाट पारित उक्त ऐन २०८० कात्तिक २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने भएकोले आज (वैशाख २४) देखि कार्यान्वयनको घोषणा हुँदै छ ।
प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० नाम दिइएको उक्त विधेयकमा १७ वटा दफा छन् । विधेयक पारित भएसँगै माघ १० मा पहिलोचोटि मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तामाङ भाषामा नागरिक वडापत्र जारी गरेको थियो । आजबाट दुई भाषाले सरकारी कामकाजको ठाउँ पाएको छ । बागमती सरकारको यो कदमको स्वागत गर्दै अरु भाषालाई पनि जोगाउने काममा प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् । शुभकामना ।
