सरकारले वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन बोलाएको छ । बजेट देश बनाउने खाका हो । सरकारले यसपटक ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ नारालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।बजेट आउनुअघि यसपटक प्रिबजेट छलफल शुरुवात भएको थियो । तर सदन अवरोधका कारण बजेटबारे प्रशस्त छलफल हुन सकेन । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा आउन लागेको बजेटले नागरिकमा आशा जगाउनुपर्नेछ ।
अहिले धेरैजसो आर्थिक संस्था र व्यक्तिको लगानी जग्गा र रियल स्टेटमा फसेको छ । यहीबीचमा सहकारी र बैंकहरुमा समस्या देखिन थालेको हो । ठुला बैंकहरु भने पैसा लगानी गर्न नपाएर समस्यामा फसेका छन् । यो चंगुलबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने शैलीको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो ।
तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलको समय निकै कम पाउने देखिएको छ । किनभने जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्छ । त्यसअघि थोरै समय राखेरमात्र बजेट अधिवेशन बोलाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहकारी प्रकरणको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको मागबाट पछि हट्ने देखिँदैन । जसकारण सदन अवरोध जारी हुने देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि वृहत छलफलका लागि सरकारले सदनमा सहज वातावरण निर्माण गनुपर्छ । यसका लागि कांग्रेसको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो भएमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस राम्रो हुने र यसको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि साढे चार प्रतिशत पुग्ने दाबी गरेका छन् । केही सकारात्मक गतिविधि राम्रो भएकोले यस्तो अनुमान गरिएको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले आर्थिक गतिविधि राम्रो भएको दाबी गरेपनि अहिले व्यवसायी व्यापार खस्केर मन्दीमा पुगेका छन् । लगानी सम्मेलन नाममात्रको भएको छ । यस्तो बेला विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रक्षेपण गरेको छ । यसैगरी एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले ३.६ र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको अर्कै अनुमान छ । राष्ट्रिय योजनाहरुमा विशेष ध्यान दिन नसक्दा नेपालको बजेट जहिल्यै फितलो हुँदै आएको छ । अहिले उपभोग्य वस्तु सस्तिए पनि बजार पाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने खालको र आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ । यस विषयमा सदनमा वृहत्तर छलफल हुनुपर्छ ।
