लामो समय पानी नपर्दा काठमाडौंको वायु प्रदूषण बढ्दो छ । काठमाडौं वरपरका जिल्ला पनि घाम लाग्दासमेत धुम्मिएको देखिन्छ । दैनिक जीवनयापनमा आँखा पिरो हुने खालका वायुबारे सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । यो एकप्रकारको विपद्उन्मुख प्रक्रिया हो ।
एयर क्वालिटी इन्डेक्समा शनिबार साँझ काठमाडौंको वायु प्रदूषण १७५ एक्युआई मापन गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो सूचकांक १५० देखि २०० पुगेमा सबै समूहका लागि अस्वस्थकर मानिन्छ । २०० भन्दा बढी भएमा जनस्वास्थ्य संकटकालको अवस्था मानिन्छ । ०–५० सम्म राम्रो सुरक्षित, ५१–१०० सम्म ठीकै, १०१–१५० सम्म निश्चित समूहलाई संवेदनशील, १५१–२०० सम्म अस्वस्थ, २०१–३०० सम्म धेरै अस्वस्थ र ३०१ भन्दा माथिलाई धेरै खतरा मान्ने गरिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआईको मान ३०० भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्का रुपमा लिने बताएको छ । यो विपद् रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहोर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रुमर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्चुम्बकीय तरंग, रेडियोधर्मी विकीरण, जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीतिमा उल्लेख छ । प्रमुख सहरहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्सांकन गरिने उल्लेख छ ।
औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिने तथा उद्योग र अन्य व्यवसायबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धुवाँ, धुलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ । घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सौर्य चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो, बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो, चिम्नीजस्ता उपकरणको प्रवद्र्धन गरिने र ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिने नीति छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको वायु साँच्चिकै हानिकारक र यसको गुणस्तर खस्किने क्रम तीव्ररुपमा निरन्तर बढिरहेकोसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले वायु विपद् रोक्न तुरुन्त पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।
