काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई सन् २०२५ सम्ममा भारतको बराबर अर्थात् बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशत बनाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य वस्तुका करको दर वृद्धि गर्न नदिन सम्बन्धित उद्योगीहरूले दबाब बढाउन थालेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक रूपमै ‘यो वर्ष सुर्तीजन्य वस्तुमा कर व्यापक बढाउँछु’ भनेका थिए । तर, बजेट पास हुँदा त्यसो भएन । त्यसपछिको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले निरीहपन देखाउँदै भनेका थिए, ‘मैले बढाउन कोसिस गरेको हो तर नेपालको ब्युरोक्रेसीको साँठगाँठ यस्तो रहेछ कि बढाउन चाहेर पनि सकिनँ ।’
यसले सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादकहरुको जाल नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन यन्त्रमा अत्यत्नै मजबुत हिसावले गाँसिएको पुष्टि गर्छ । जसले गर्दा संसद्ले पारित गरेको कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भइरहेको छ ।सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ अनुसा कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने, १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाउने, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयको कम्तीमा १०० मिटरभित्रबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गराउन नपाउने व्यवस्था भए पनि सोे ऐन बनेको एक दशक नाघिसक्दा पनि त्यसको पालना गराउन सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तह असफलजस्तै भएका छन् ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट दैनिक ७३ जनाको ज्यान गइरहेको छ । यसै कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले बर्सेनि सुर्तीमा कर बढाउँदै लैजानुपर्ने प्रावधान राखेको उनी बताउँछन् । ‘उक्त अभिसन्धिको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता राष्ट्र हो । तर, नेपालका सुर्तीजन्य वस्तुका उत्पादकहरु षड्यन्त्रपूर्वक यससम्बन्धी करका दर वृद्धि नगराउन सफल भइरहेका छन्,’ मुल्मीले भने ।नेपालमा बर्सेनि सुर्ती सेवनमा मात्र करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च डरलाग्दो रहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नीति अध्ययन गर्ने संस्था टोकोनोमिक्सका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ खपतका कारण ज्यान गुमाउनेको सूचीमा नेपाल विश्वमै १९औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा शीर्ष स्थानमा छ ।
ग्लोबल टोबाको इन्डेक्स–२०२१ अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका धूमपान गर्नेको संख्या २९ प्रतिशत छ । १३ देखि १५ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीको संख्या सात प्रतिशत रहेको छ । सो इन्डेक्सको रिपोर्टअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुको करबाट साढे १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भने यस्ता वस्तुको उपभोगबाट हुने राज्यको नोक्सानी करिब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा पहिलोपटक धूमपान गर्दाको औसत उमेर १७.८ वर्ष रहेको छ । नेपालमा औसत ३३ प्रतिशत जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोगको उपचारमा हुने खर्च रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै कारणले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ भन्दै आएको छ । र, हाल यो दर ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने विषयमा पनि राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुले बहस चलाउन थालेका छन् ।ग्लोबल टोबाको इन्डेक्स–२०२१ अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुका उत्पादकहरुले कर नबढाउने राजनीतिक तह, नीतिगत तह र कर्मचारीतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्न नपाइने, कुनै कार्यक्रम स्पोन्सर गर्न नपाइने भए पनि उनीहरुले यस्तो गर्ने गरेको र सरकारले पनि सुर्ती उत्पादक कम्पनीका मालिकहरुलाई सम्मान गर्दै आएको छ ।
नेपालकै कानुनअनुसार पनि यो गैरकानुनी हो । तर, सरकार र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरुको अवैध साँठगाँठका कारण यी अनुचित गतिविधि भइरहेका छन् । जसको परिणामस्वरूप दक्षिण एसियामा नै नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको करको दर सबैभन्दा कम रहेको छ । अर्कोतिर सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकको नाफा दर भने निरन्तर बढिरहेको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चुरोट र बिँडीलगायत सुर्तीजन्य वस्तुबाट राजस्वभन्दा यस्ता वस्तुको उपभोगबाट हुने रोगको उपचारमा हुने राज्यको खर्च १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमध्ये श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी ७७ प्रतिशत र नेपालमा सबैभन्दा कम ३३ प्रतिशत कर लगाइएको छ । यस्तै, भारतमा ५८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६१ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत कर लगाइएको छ । भुटान भने पहिले नै सुर्तीजन्य वस्तु उपभोगमुक्त देश घोषित भइसकेको छ ।
सञ्जालका संयोजक मुल्मीका अनुसार सुर्तीजन्य वस्तुको सेवनका कारण हुने क्यान्सर रोगीलाई उपचारमा राहत दिनुपर्दा सरकारको व्ययभार बढेको छ । बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । धूमपानका कारण बर्सेनि ५० अर्ब रुपैयाँ मुलुकको आर्थिक क्षति भइरहेको छ । यदि सुर्तीजन्य वस्तुमा अत्यधिक कर बढाइदिने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्ने सर्वसाधारणको क्षमता कम हुने, उपभोग घट्ने र सरकारको राजस्व पनि बढ्ने हुन्छ । उपचार खर्च बचतले जनता र राज्य दुवैलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।सञ्जालले गरेको अध्ययनअनुसार करको दर ६५ प्रतिशतले बढ्दा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य १८ प्रतिशते बढ्ने, खपत १२ प्रतिशतसम्म घट्ने र १७ अर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व उठ्ने देखाएको छ । बढी सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने चीन, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स ब्राजिल, फ्रान्स आदिमा सतप्रतिशत राजस्व बढाउँदा ५० प्रतिशतसम्म उपभोक्ता घट्न गएको देखिएको छ ।
‘सुर्तीजन्य वस्तुको कर वृद्धिले स्वास्थ्यमा सुधार हुनका साथै वर्तमान आर्थिक संकटमा राज्यलाई समेत सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माण गर्दै गरेको वर्तमान अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मागसहित स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ,’ सञ्जालका संयोजक मुल्मीले जानकारी दिए ।नेपालको कानुन र सुर्तीसम्बन्धी अभिसन्धिअनुसार नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादक कम्पनीहरुलाई सम्मान गर्नु हुँदैन । तर, नेपाल सरकारले सूर्य टोबाकोलाई हरेक वर्ष बढी कर तिरेको भनेर सम्मान गर्दै आएको छ । सूर्य टोबाकोले कानुनविपरीत गल्फलगायत खेलकुद कार्यक्रम, लिट्रेचर फेस्टिबल कार्यक्रमको प्रायोजन गर्ने, अस्पतालहरुलाई एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेर सुर्तीजन्य वस्तु उपभोग गर्न प्रेरित गर्ने र यसको प्रचारमा सरकारी पदाधिकारीहरुलाई नै प्रयोग गर्ने गरिरहेको छ । जुन कानुनविपरीत रहेको छ ।
यस वर्ष पनि ‘सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२३–०२४’ अन्तर्गतको सातौं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपन रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा यही वैशाख ११ गतेबाट सुरु भएको छ । यस्ता, गैरकानुनी र गैरसामाजिक कार्य रोक्नुको सट्टा सरकार सहयोगीका रूपमा देखापरेको छ । अहिले नेपालमा सूर्य नेपालको बजार हिस्सा करिब ७५ प्रतिशत रहेको छ । गोर्खा लरीको करिब २० प्रतिशत र बाँकी अन्यको रहेको तथ्यांक छ ।
(मिडिया एलायन्स न्युज सर्भिस)
