आगामी शनिबार (१५ वैशाख) इलाम–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङ प्रदेशसभा (क) मा प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनअन्तर्गत मतदान हुन ४८ घण्टा अगाडिदेखि सुरु हुने मौन अवधिको समय बुधबार मध्यरातबाट सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिताअन्तर्गतको मौन अवधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आयोग चनाखो बन्न जरुरी छ । यो अवधिमा कुनै सभा र सम्मेलन तथा घरदैलो गर्न पाइँदैन । यो भनेको शून्य समय हो । तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई भने आयोगले तगारो हाल्न सकेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट गर्दामात्र पनि थुप्रै प्रयोगकर्ताहरुमाझ पुग्ने गर्छ । अझ सामाजिक सञ्जालका मेसेञ्जरहरुबाट हुने प्रचारको नियमन गर्ने संयन्त्र आयोगसँग छैन । हुन त आयोग सरकारी पक्षसँग यस्तो नियमन गर्ने विषयमा नतमस्तक हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा घृणा र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नपाउने भनिए पनि सबै दलको पक्षबाट यस्ता खालका प्रचारात्मक सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको पाइन्छ । यस्ता सामग्रीहरुमा ‘रियाक्ट’ गर्दा पनि धेरै प्रयोगकर्तामाझ पुग्ने गर्छ । यसको छेकबार गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन ।
राज्यको तलब खाने मन्त्रीहरु निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्न पाइँदैन । तर नयाँ दलकै नेताहरु चुनावी प्रचारमा पुगेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ इलाम–२ मा प्रचार गर्न पुग्दा आयोगबाट कुनै सचेत गर्ने काम भएन । लोकतन्त्र र सुशासनका बखान गर्ने नयाँ दलबाटै यस्तो भएपछि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान फेरि चरितार्थ भएको छ ।
बझाङको क प्रदेशसभा क्षेत्रमा पनि शनिबार उपनिर्वाचन हुँदै छ । काठमाडौंबाट टाढा रहेको यहाँ सञ्चारमाध्यमको कभरेज पनि त्यति छैन । उक्त क्षेत्रमा के–कस्तो शैली अपनाइन्छ यसबारे निर्वाचन अधिकृतहरु नै मौन बस्नुपर्छ । खासमा मौन अवधिमा उम्मेदवारहरु सल्बलाउँछन् प्रचारका लागि । यो बेला बरु निर्वाचन अधिकृतहरु मौन बस्न बाध्य हुन्छन् । यो अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्न गाउँठाउँमा भोजभत्तेर हुने गर्छ ।
मतदाताका महŒवपूर्ण मागहरुमाथि बार्गेनिङ यही समयमा हुने गर्छ । दलका कार्यकर्ता केही हदसम्म यस्तो विषयमा चनाखो हुन्छन् । तर आयोगले यस विषयमा प्रश्न उठाउने हिम्मत गर्दैन । समग्रमा हेर्दा निर्वाचन आयोगले काठमाडौं वरपरबाहेक अरू क्षेत्रमा यसबारे अनुगमन गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । यस्ता विषयमा आयोगले आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
