‘आगामी १५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ ।’
आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले गरेको घोषणा हो यो ।
श्रममन्त्रीले नै घोषणा गरेपछि विश्वास गर्नैपर्यो ! घोषणा सुन्दा पनि आनन्दा लाग्ने । देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर तड्पिएका लाखौं युवा विदेशिन बाध्य भइरहेको अवस्थामा यो घोषणा आउनु सुखद् हो । आइतबार विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेका हजारौं युवाहरु पनि सायद श्रममन्त्रीको घोषणासम्बन्धी समाचार सुनेर राहतको सास फेर्दै गएको हुनुपर्छ ।
तर, यो घोषणालाई लिएर खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । श्रममन्त्री अर्याल पहिलो हैनन्, यो घोषणा गर्ने । अघिल्ला मन्त्रीहरुले पनि बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने घोषणा नगरेका होइनन् । घोषणा गर्दैमा मन्त्रीको के नै जान्छ र ! आफूप्रति जनताको ध्यान तान्न जे पनि घोषणा गरिदिने नेताहरुको लहरमा आफूलाई उभ्याएका छन् श्रममन्त्री अर्यालले । किनकि, उनको घोषणा पनि केवल घोषणा मात्रै आएको छ । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने १५ वर्षे योजना खै त ? उनले कुनै ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक गरेनन्, केवल घोषणा गरिदिए । यसकारण खुसी मनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन अहिले ।
वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न पहिलो त मुलुकभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायलगायतलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ मुलुकले खास प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण हो, अस्थिर सरकार । अर्याल श्रममन्त्री बनेको करिब डेढ महिना पुग्दै छ । तर, उनी सो पदमा कति महिना टिक्ने हुन् अनिश्चित छ । क्षणभरमै यहाँ गठबन्धन फेरिन्छ । गठबन्धन फेरिनसाथ सरकार फेरिन्छ । फेरि नयाँ–नयाँ मन्त्री आउँछन् । अनि अघिल्लो मन्त्रीले गरेका निर्णयहरु खारेज गरिदिन्छन् । जसरी श्रममन्त्री अर्यालले बिहीबार निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका केही निर्णयहरु खारेज गरिदिए ।
त्यसो त सम्भावना हुँदै नभएको पनि होइन । राजनीतिक नेतृत्वले चाह्यो भने केही वर्षमै मुलुकको मुहार फेरिनसक्छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर छ । स्वदेशमै भविष्य सुरक्षित हुने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने कसले चाहलान् र विदेशमा गएर काम गर्न ? युवाहरुलाई स्वदेशमै अड्याउने वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसतर्फ व्यावहारिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेमात्र विदेश जानैपर्ने बाध्यता हटाउन सकिन्छ । अन्यथा घोषणाका लागि मात्रै घोषणा हुनुको अर्थ छैन ।
