काठमाडाैं - शुक्रबारदेखि सुरु भएको भारतको आम निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा रहन सक्ने निर्णय झन्डै एक अर्ब मतदाताले गर्नेछन् ।
उनले भारतका अधिकांश क्षेत्रमा गहिरो जरा गाडेको प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन (इन्डिया) नामक करिब दुई दर्जन विपक्षी दलहरूको गठबन्धनबाट चुनौती सामना गरिरहेको छ ।
भारतीय संसद्मा दुई सदन (लोकसभा वा जनताको सभा र राज्य सभा वा राज्य परिषद्) रहेका छन् । आगामी निर्वाचनमा लोकसभाका पाँच सय ४५ सिटमध्ये पाँच सय ४३ सिटका लागि मतदाताले मतदान गर्ने र बाँकी दुई राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुहुनेछ ।
लोकसभाका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत मतदाताहरूले एक उम्मेद्वारलाई भोट दिन्छन् र सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्ववारले चुनाव जित्छ । बहुमत सिट जित्ने दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउँछ ।
विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशमा मतदान गर्नका लागि ९६ करोडभन्दा बढी मतदाता १० लाखभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न योग्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । निर्वाचनका लागि करिब एक करोड ५० लाख मतदान अधिकृत र सुरक्षाकर्मी खटाइने छन् ।
जुन १ सम्म सात चरणमा हुने निर्वाचनको नतिजा जुन ४ मा सार्वजनिक हुनेछ । निर्वाचनसँग जोडिएको खर्च निकै ठूलो रहेको छ । दिल्लीस्थित ‘सेन्टर फर मिडिया स्टडिज’का अनुसार २०१९ को आम चुनावमा आठ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको र यस वर्षको लागत १४ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने सन् २०१९ मा पुनः निर्वाचित हुनुभएको थियो । भाजपाले क्रमशः दुई सय ८२ र तीन सय तीन सीट प्राप्त गर्दै दुवै निर्वाचनमा ठूलो अन्तरले जितेको थियो । भाजपा र उसका सहयोगीहरूले आगामी चुनावमा चार सयभन्दा बढी सिट जित्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
विगत एक दशकमा भारतको आर्थिक उपलब्धि भए पनि केही सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरूले वास्तविक आर्थिक कार्यसम्पादन सरकारले दावी गरेजस्तो राम्रो नभएको र विकासका फाइदाहरू समाजका तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको विश्वास गरेका छन् ।सन् २०१४ मा मोदी सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘मेक इन इन्डिया’ पहलले भारतको आर्थिक वृद्धिमा उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई सन् २०१५ मा १६ प्रतिशतबाट सन् २०२२ सम्म २५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो वास्तवमा १३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसले देशमा लगातार उच्च बेरोजगारी दर निम्त्याएको छ । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, ‘लोकनीति–सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभलपिङ सोसाइटिज’ द्वारा गरिएको प्रि–पोल सर्वेक्षणले १० हजार १९ उत्तरदातामध्ये आधाभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि र जागिरको अभावमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भारतीय किसानहरूले बालीनालीको न्यूनतम मूल्य ग्यारेन्टी गर्ने, किसानको पेन्सन र ऋण माफीलगायतका कानूनको माग गर्दै विगत महिनादेखि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भारतीय इतिहासमा लामो समयसम्म सत्तामा रहँदा पनि सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर भाजपा विरुद्ध ठूलो हार बेहोरेको थियो । सन् २०२३ मा २६ विपक्षी दलहरूले ‘इन्डिया’ गठबन्धन गठन गरको छ । भारतमा आम आदमी पार्टी (आप) का अध्यक्ष तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मार्चमा सङ्घीय सरकारको वित्तीय अपराध एजेन्सीले (इडी) भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । उनले आफ्नो गिरफ्तारी राजनीतिक प्रेरित भएको बताए । भाजपाले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
इडीले विगतका वर्षमा धेरै विपक्षी दलका नेताहरूलाई जेलमा पारेको र सोधपुछ गरेका छन् । उनीहरूविरुद्ध सङ्घीय एजेन्सीहरूले मुद्दा दायर गरेका छन् । यसबाट विपक्षी दलहरू र नागरिक समूहहरूको विरोधलाई उत्प्रेरित गरेको छ । मार्चमा कांग्रेस पार्टीले सङ्घीय सरकारले चुनावका लागि आफ्नो कोष कटौती गर्न कर विभाग प्रयोग गरेको आरोप लगाएको थियो ।
