सत्ता जोगाउन दलहरुले संघीयताको हुर्मत लिन थालेका छन् । लुम्बिनीमा मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा गरिनु पछिल्लो उदाहरण हो । एकीकृत समाजवादीलाई चित्त बुझाउन लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रालय नै फुटाए । संघीयता खर्चिलो बन्दै गएकोले यसलाई सन्तुलनमा राख्न प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राखे पुग्ने सुझाव विज्ञहरुकै छ । तर यहाँ माओवादी–एमाले गठबन्धनले मन्त्रालय फुटाएर ११ पु¥याएका छन् । अझ साना दलहरुलाई चित्त बुझाउन मन्त्रालय १३ पु¥याउने तयारी छ ।
मधेश प्रदेश संघीयता सिक्ने थलोका रुपमा लिइन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा अरु प्रदेशमा तीन चारपटक मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि यहाँ भने एकै जनाले पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा गरे । यसपटक अरु प्रदेशमा तीन–चार पटक मुख्यमन्त्री फेरिए पनि मधेशमा सरोज यादव नै निरन्तर छन् । तर मन्त्री भने यहाँ पनि संघीयताको हुर्मत लिने हिसाबले थपिएका छन् । बिहीबार ३ जना थपिएसँगै मधेशमा अहिले बाहलवाला मन्त्रीको संख्या १५ पुगेको छ ।
हुन त अहिले दलहरुको खेती नै सरकार परिवर्तन गराउने र मन्त्री थप्ने छ । कांग्रेस होस् या एमाले सत्ताको नेतृत्व गर्न हानथाप गरिरहेकै छन् । सुदूरपश्चिममा यस्तै हुने देखिन्छ । यहाँ शुरुमा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने भनिएपनि अन्तिममा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी उक्त पदमा पुगेका छन् । मन्त्रीहरुलाई भागबण्डा पु¥याउन सोडारीलाई पनि मुश्किल नै छ । जसकारण कुनै पनि दलले मन्त्रीको नाम दिएका छैनन् । गण्डकीको सरकार गठनको विषय सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको क्रममा छ । कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई एमाले माओवादी गठबन्धनले चाँडो कूर्सी छाड्न चेतावनी दिइरहेका छन् ।
यसरी दलहरुले दैनिक संघीयताको सबैभन्दा कान्छो संरचना प्रदेशलाई मादल बजाए झैं बजाएर कुरुप बनाउने खेल खेलिरहेका छन् । वास्तावमा कांग्रेस र एमालेले संघीयता नचाहेको विषय अहिले प्रष्टिन थालेको छ । पार्टीभित्र संघीयताको विरोधका लागि संविधान संशोधनको नारा उछाल्ने, प्रदेशमा आफूनिकट सबैलाई मन्त्री बनाउने प्रपञ्च शीर्ष तहकै नेताहरुबाट हुन थालेकोले यस विषयमा संघीयताका पक्षधरले ध्यान दिनु जरुरी छ
। संघीयताका लागि देशले ठुलो योगदान दिइसकेको छ । प्रदेश संरचनाबाट विकासको रफ्तार बढ्दा केन्द्रीकृत मानसिकता भएका शासक र प्रशासकले देख्न सकेका छैनन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निर्मुल पार्न संविधानमै मन्त्रीको संख्या तोकिने गरी संविधान संशोधनको पहल अहिले जरुरी भइसकेको छ ।
