सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । लगानी बोर्ड नेपालले यसको संयोजन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरु यसैको तयारीमा जुटेका छन् । हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यहाँका लगानीकर्ताहरुसँग छलफल गरी लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।
यसपटकको लगानी सम्मेलनमा एक हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा सरकारको छ । सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका लागि सम्भावित परियोजनाहरुसमेत प्रस्तुत गर्न लागिएको लगानी बोर्डको भनाइ छ । उद्योग, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र कृषिलाई लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरिएको छ ।
लगानी सम्मेलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नु हो । यहाँ लगानीका लागि अवसर रहेका क्षेत्रहरुबारे जानकारी गराउँदै त्यसमा लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लगानी सम्मेलनको रहेको छ । पहिलो त सम्मेलनमा सहभागिता कस्तो रहन्छ, सम्मेलनलाई विदेशी लगानीकर्ताले कसरी लिन्छन् र सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारले कस्तो रणनीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ भन्ने महŒवपूर्ण पाटो रहन्छ । दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी हुँदैमा र सम्मेलनमा सहभागीले प्रतिबद्धता जनाउँदैमा लगानी भित्रिहाल्छ भन्ने हुँदैन । किनकि विगतका सम्मेलनहरुले त्यो पाठ सिकाइसकेको छ ।
यसअघि सन् २०१७ र २०१९ मा आयोजना गरेका लगानी सम्मेलनहरूमा प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआएका उदाहरण छन् । सन् २०१७ को सम्मेलनमा १४ खर्बका परियोजनामा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, जसमध्ये दुई खर्बका परियोजनामात्रै नेपालमा कार्यान्वयनमा आए । त्यस्तै सन् २०१९ मा साढे १५ खर्बको प्रतिबद्धता जनाइएकामा ९० अर्बका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आएको तथ्यांक छ । त्यसैले आगामी लगानी सम्मेलनलाई परिणाममुखी बनाउन थप मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुख्यतः लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउने दायित्व सरकारको हो । तर, यसका लागि आवश्यक कतिपय कानुनहरु अझै बन्न नसक्दा त्यसमा चुनौती कायमै छ । मुुख्य त मुलुकको राजनीति स्थिर बन्न नसक्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु विश्वस्त बन्न नसकेको देखिन्छ । लगानी गरिएका परियोजनाहरु विभिन्न कारण समस्यामा परेकाले पनि लगानीकर्ता हच्किने गरेको यथार्थ हामीमाझ छ । यी विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् । लगानी सम्मेलन सम्मेलनमा मात्रै सीमित नबनोस् ।
