सरकार यतिखेर नयाँ बजेट अर्थात् आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट तयारीमा जुटेको छ । बजेट भाषणका लागि अब मात्रै डेढ महिना बाँकी छ । मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नयाँ बजेटको तयारी गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भने निकै निराशाजनक अवस्थामा छ । चालु आवको नौ महिना सकिसक्दा बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र खर्च दुवै कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।
सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसावकिताव राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सोमबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारको कूल खर्च र आम्दानी ५२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बजेटको बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न अब सरकारसँग तीन महिनामात्र छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म सरकारले लक्ष्यको ५१.४८ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । राजस्व सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । किनकि बजेटको स्रोतमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजस्वले ओगटेको हुन्छ । गैरराजस्वतर्फ भने ६५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको देखिन्छ । अनुदानमा हालसम्म ५.५२ प्रतिशतमात्र उपलब्धि भएको देखिन्छ ।
नौ महिनामा सरकारको खर्चमा ५२.२४ प्रतिशत प्रगति भएको तथ्यांक छ । यसमा अधिकांश चालु खर्चतर्फको बजेट छ । तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ ५६.७२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५४.८१ प्रतिशत प्रगति हुँदा पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
यही अवस्थाबीच सरकार धमाधम रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाउन अग्रसर भएको छ । चालु बजेटको खर्च बढाउन धमाधम रकमान्तर गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्र सरकारी निकायबाट एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यस्तै दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ भने विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन लिएको यो नीति कति उपयुक्त हो ? बहसको विषय बनेको छ । एक महिनामै यति ठूलो बजेट रकमान्तर गर्नु राम्रो संकेत हुँदै होइन । बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने यस्तो कामप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि प्रश्न उठाइसकेको छ । यस्तो कार्य भ्रष्टाचारसरह हुने भन्दै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । त्यसविपरीत धमाधम रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिरहेको छ, अर्थ मन्त्रालय । खर्च बढाउने नाममा यसरी रकमान्तर गर्नु बजेट अनुशासनकै उल्लंघन होइन ? नियमसंगत केही रकम आवश्यकताका आधारमा रकमान्तर हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर खर्च बढाउनकै लागि रकमान्तरको नीति लिनु ठीक होइन । यस्तो कार्य रोक्नुको विकल्प छैन । र, आगामी बजेट निर्माण गर्दा यथार्थपरक बनाउन सके अर्को वर्ष यो प्रवृत्ति नदोहोरिएला कि ?
