संसद् विधि विधान बनाउने थलो हो । तर संघीयता सुरु भएको आठ वर्ष पुग्दा पनि संसद्बाट संघीय कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । अझ यो वर्षको संसद् त निकै सुस्त रह्यो । देशको कानुन बनाउन भनेर करोडौं खर्चेर चुनाव हुन्छ । विधायकहरुको तलब र संसद् भवनमा बर्सेनि करोडौं खर्च हुन्छ । एक वर्षमा झण्डै ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा संसद्का सदस्यहरुको सेवासुविधामा खर्च भएको देखिन्छ । तर संसद्का सदस्यहरुको कामको गति हेर्दा लाजमर्दो छ ।
कानुन बनाउन भनेर संसदीय समितिका सांसदहरुको हस्याङफस्याङ हेर्दा निकै प्रगति भएझैँ देखिए पनि गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक बल्लतल्ल पास भयो । त्यो पनि विदेशस्थित संस्थाले ताकेता गरेपछि । सदनमा भाषणमा चर्का कुरा गरे पनि सांसदले कानुन बनाउने विषयमा खासै योगदान दिएको देखिन्न । पहिलो त सांसदमा अध्ययनको नै कमी देखिन्छ । पार्टी, जिल्लाका कार्यक्रम, गैरसरकारी संघसंस्थाका गोष्ठी सम्मेलन र कार्यक्रममा अतिथि बनेरै समय बिताउने सांसदहरुले अध्ययन गर्न मौका पाउने पनि कुरै भएन ।
त्यसैले होल वर्ष २०८० मा दुई–दुईवटा अधिवेशन सकाउँदा संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि महŒवपूर्ण मानिने कानुनहरु बनाउन सकेन । प्रहरी समायोजन कानुन, कर्मचारी समायोजन कानुन, विद्यालय शिक्षा कानुन संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्य कानुनहरु हुन् । तर यी विधेयक संसद््मा अलपत्र अवस्थामा छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सयिल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले पटक–पटक ताकेता गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बल्ल बनेको हो । यो बीचमा संसद्् दुईवटा विषयले धेरै समय अवरोध भयो । यसरी अवरोध गर्ने अरू कोही नभएर प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै हो । एमालेले ६० किलो भनिएको सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै लामो समय सदन अवरोध गर्यो ।
सरकारले पनि यो विषयमा एमालेलाई पेलेरै जाने नीति बनायो । अन्ततः सरकारले समिति बनाएर अनुसन्धान थाल्यो । यता सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै पछिल्लो समय सदन अवरुद्ध पारेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको तेस्रो अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए । कांग्रेसले भने सहकारीपीडितहरुलाई न्याय दिन आफ्नो पार्टीले आन्दोलन नछाड्ने जनाउ दिएको छ ।
यसरी हेर्दा संसद् विरोध र शक्ति प्रदर्शन थलोजस्तै देखिएको छ । मुख्य काममा भने सदन सदाझैं सुस्त देखिएको छ । यसरी संसद्लाई गतिहीन बनाउँदा जनतामा निराशा छाएको छ । संसद्प्रतिको विश्वास घट्दो छ । यो काम स्वयं सांसदहरुकै गैरजिम्मेवारीपनका कारण भएको हो ।
