देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएयता तीन जना राष्ट्रपति बने । प्रधानमन्त्री तीन जना बने । तर मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्रीको हिसाब राख्न जनताले बिर्सिसकेका छन् । राख्नु पनि कसरी ? २८ जना त मुख्यमन्त्री नै बनिसकेका छन् । संघीयताको मूल मर्म शासनसत्ता जनताको हातमा पुग्नु हो । विकासको निर्णय जनताको हातमा पुग्नु हो । यसको मुख्य उद्देश्य विकासको रफ्तार बढाउनु हो । देशलाई समृद्ध बनाउन योगदान दिने किसिमको वैज्ञानिक शासन पद्धति हो ।
तर यहाँ विकासको साटो मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने रफ्तार चर्को छ । यही शैलीमै सरकार परिवर्तन भइरहने हो भने कुनै बेलाको गाविस अध्यक्षभन्दा बढी मुख्यमन्त्री बन्न बेर छैन । अहिले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु विकासका पूर्वाधारमा ध्यान दिनुभन्दा आफू कसरी सरकारमा पुग्ने भन्ने विषयमा लागिपरेको देखिन्छन् ।
राजनीतिक दाउपेच प्रयोग गर्दै दलहरुले संघीयतालाई मुख्यमन्त्रीको ‘कारखाना’ नै बनाएका छन् । पछिल्लो निर्वाचन सम्पन्न भएको १६ महिना नपुग्दै प्रदेश सरकार परिवर्तनमा ‘रेकर्ड’ नै कायम गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पाँच वर्षमा १४ मुख्यमन्त्री बन्दा यसपटक १६ महिनामै १५ जना मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।
अहिले प्रमुख दलहरुले भित्रभित्रै संघीयतालाई कमजोर पार्न प्रदेश सरकारलाई हिर्काउने काम गरिरहेको देखिन्छ । सत्तामै भएका दलहरुले संविधानालाई सम्झौताको दस्तावेज भन्दै घुमाउरो पारामा विरोध गरिरहेको छ । कुनैबेला डा. बाबुराम भट्टराईमात्र संविधानको विरोधी देखिएका थिए । अहिले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई जोडले उठाउन थालेको छ । गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिमा कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयलाई घुसाएर जबरजस्ती संविधान संशोधनको छनक दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना र प्रदेश खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा छ । नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रदेशलाई स्वीकारेको छैन । यस्तो अवस्थामा दलहरु मिलेर प्रदेश तहलाई मादल बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । कुनैबेला बदनाम दीपक मनाङेजस्ता पात्रलाई अविरल सरकारमा सामेल गराएर दलहरुले प्रदेशका बेइज्जत गराउने प्रयास जारी राखेका छन् । प्रदेशगत राजनीतिका कारण क्षेत्रीय दलहरुको उदय भएको छ । जुन ठूला दलले खतरा मानिरहेका छन् ।
त्यसैले ठूला दलहरु मिलेमतोमै क्षेत्रीय दललाई निमोठ्न प्रदेशमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक नागरिक उन्मुक्तिलाई ठूला दलहरुले यसरी नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यो संघीयताको मर्ममाथिकै प्रहार हो । जसले दलहरु स्वयं र संघीयतालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ । यो दलहरुको गैरजिम्मेवारीपन हो । मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
