वीरगञ्ज - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा राजस्वको दररेट कायम गर्दा पारदर्शिता अपनाइने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रालय र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज राजस्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले विगतका वर्षमा बजेट वक्तव्यमार्फत करको दररेट बढाउँदा वा घटाउँदा विवादास्पद विषय बनेको भन्दै आगामी आवमा करको घटबढ हुनुको कारणसहित स्पष्टिकरण समेट्ने बताए ।
“आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा करका दर घटाउँदा वा बढाउँदा त्यो गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट ढङ्गले खुलाउने छौँ, उनले भने , “राजस्वको दररेट घटाउनुको बाध्यतासहितको कारण खुलाउने छौँ । यसले विगतका समयमा जस्तै आएको विवादलाई निरुपण गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।”
अर्थमन्त्री पुनले कुनै व्यक्ति वा उद्योग विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी राजस्व वा करको दररेट परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “यो वर्ष करका दररेटमा कुनै पनि विवाद नआउने गरी काम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । हामीले प्रष्टैसँग हाम्रो सीमा निर्धारण गरेर सोही अनुसार काम गर्नेछौँ”, उनले भने ।
वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले ‘आर्थिक नगरी’ स्थापना गर्न माग गरेपछि अर्थमन्त्रीले पनि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए । अर्थमन्त्री पुनले वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरीको रुपमा अघि बढाउन सङ्घीय सरकारको समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“भर्खरै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ । पोखराको स्थानीय तह र प्रदेशको अगुवाइमा भएको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नुभएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गरियोस् भन्ने उद्योगी व्यवसायीको माग निकै सकारात्मक छ । यो घोषणा गर्नका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका र मधेश प्रदेशले प्रस्ताव गरेको खण्डमा सङ्घीय सरकारको समर्थन रहनेछ ।” वीरगञ्ज औद्योगिक नगरीको साथसाथै आर्थिक राजधानीको सहर पनि भएको उहाँले दाबी गरे ।
“वीरगञ्जले आर्थिक सहरको रुपमा पनि विशिष्टकृत योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “यस अर्थमा यो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा पनि अघि बढाउन पहल गर्नेछौँ ।” उहाँले सरकारले जनताको भावना र चाहानालाई समेटेर अघि बढ्ने बताए ।
“हामी राजनीतिककर्मीले राजनीतिक दिशानिर्देश गर्नेछौँ । जनादेशलाई प्रतिविम्ब गर्ने गरी अघि बढ्छौँ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “जो जहाँ छौँ । त्यहाँका साथी त्यही विज्ञ हुनुहुन्छ । प्रशासनमा काम गर्ने सोही क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ । व्यापार/व्यवसाय गर्ने उद्योगीहरु पनि आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट हातेमालो गरेर देशको समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नै हो ।” उनले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने किसिमको नीति अघि सार्ने पनि दाबी गरे ।
