कोरोना महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पर्यटन क्षेत्रले आशा जगाएको छ । विदेशी पर्यटकको आगमनमा उत्साहजनक वृद्धिले आशा मात्रै जगाएको छैन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो सहयोग पु¥याएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने यस वर्ष (सन् २०२४)को मार्चमा नेपाल भित्रने विदेशी पर्यटक २८.९ प्रतिशतले बढेका छन् । बोर्डका अनुसार गत वर्षको मार्च महिनाको तुलनामा यस वर्षको मार्चमा उक्त वृद्धि देखिएको हो ।
यस वर्षको मार्चमा नेपाल भित्रने विदेशी पर्यटकको संख्या २८ हजार ७४१ ले बढेको बोर्डको तथ्यांक छ । गत वर्षको मार्चमा कूल ९९ हजार ४२६ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा यस वर्षको सोही अवधिमा एक लाख २८ हजार १६७ पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो तथ्यांकले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगाउने काम गरेको छ । पर्यटन उद्योगमा लगानी गरेका व्यवसायीहरुलाई राहत दिलाएको छ ।
पर्यटनमा ठूलो सम्भावना रहेको नेपालले अपेक्षित विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैन । आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार पनि विकास गर्न नसकेको यथार्थ छ । पर्यटकका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणमा प्रयास गरिँदै आएको भए पनि पर्याप्त छैन । पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न अभियानहरु पनि सञ्चालन गरिँदै आएको छ । तर, लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैन ।
विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दा मुलुकमा भित्रिने विदेशी मुद्राले समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउँछ । हजारौंलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने हुँदा काम खोज्दै विदेशिनुपर्ने युवाहरुको बाध्यता अन्त्य गर्ने छ । त्यसैले हालको वृद्धिमा मात्र सन्तुष्ट हुनेभन्दा थप पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
मुलुकको अन्यत आर्थिक क्षेत्र अझै शिथिल अवस्थामै रहँदा पर्यटन क्षेत्रले जगाएको यो आशालाई अझ बढाउनुपर्छ । पछिल्लो समय विदेशी मुद्र सञ्चिति बढ्नुमा पर्यटन क्षेत्र र रेमिट्यान्सको मुख्य भूमिका रहेको छ । किनकि, मुलुकको निर्यात व्यापार बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा उच्च रहँदै आएको छ । उक्त घाटालाई पूर्ति गर्न रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रले योगदान गरिरहेको तथ्य तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । पर्यटन क्षेत्रको यो वृद्धिबाट मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रले लाभ लिने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । पर्यटनसँग धेरै क्षेत्र जोडिने हुँदा यसको सम्भावना अधिक रहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनमा राज्य, व्यवसायी र सरोकारवाला सबैको साझा प्रयास हुन जरुरी छ ।
