अहिलेको संसद्मा कम्युनिस्टहरू १२२ जना सांसद हुनुहुन्छ । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि कम्युनिस्टसँग सन्तुष्ट छैन । यसले गर्दा ११३ जनामात्र कम्युनिस्ट सांसद हुँदा गैरकम्युनिस्टको पनि सरकार बन्न सक्छ भनेर बहस भएको छ ।
एनपी साउद
नेता, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सहकार्यबाट पाखा लगाइदिएपछि कांग्रेसको निरन्तर प्रहार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छ । संसद् बैठकमा होस् या सडकमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध कांग्रेस क्रुद्ध छ । संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए पनि कांग्रेसको चित्त बुझेको छैन ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सबै झूठ बोलेकाले चित्त नबुझेको हो । ‘गृहमन्त्री सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका प्रमाणहरू असरल्ल छन् । पोखरामा उजुरी नै परेको छ तर प्रधानमन्त्रीले जसरी झूठा कुरा गरेर ढाकछोप गर्नुभयो, यस्तो जवाफ हाम्रा लागि चित्त बुझ्ने कुरै भएन,’ खतिवडाले प्रभावसँग भने ।
गृहमन्त्री लामिछानेले भने खतिवडाकै समितिमा गएर लागेका आरोपको जवाफ दिएका छन् । उनले सहकारीपीडितहरूलाई सँगै राखेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको चुनाव क्षेत्र काठमाडौं–४ मा खुला बहस गर्न तयार रहेको भनेर चुनौती दिइसकेका छन् । कांग्रेसले भने संसदीय समितिमा बहसका लागि तयार रहेको जवाफ फर्काएको छ । लामिछानेमाथि दबाब बढाइरहेको छ ।
यसले कांग्रेसलाई दुईवटा फाइदा हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । पहिलो, कांग्रेसको मागअनुसार संसदीय समिति गठन भए गृहमन्त्री पदबाट लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ । यसबाट कांग्रेसले राजनीतिक लाभांशमात्र प्राप्त गर्दैन, रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने विकल्पहरू पनि खुला हुने छन् । दोस्रो, लामिछाने स्वयं कांग्रेससँग समझदारी गर्ने परिस्थितिमा पुग्न सक्छन् जसले गठबन्धनबाट निस्कने बाटो खुला हुने छ । यी दुवै परिस्थिति बने एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार ढल्ने छ ।
कांग्रेसको मूल ध्येय नै सरकार ढाल्ने हो । प्रधानमन्त्री दाहालले २१ फागुनमा गठबन्धन टुटाएपछि कांग्रेस नेताहरूले ३० दिनमै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, दाहाल सरकार ढलेन । सत्तासीन दलका नेताहरूको भनाइमा कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेमाथि निरन्तर प्रहार गर्ने र सरकार ढाल्ने ‘मिसन’मा छ ।
सरकार ढलेको अवस्थामा कांग्रेसका लागि तीनवटा विकल्प आउने छन् । एक, गैरवामपन्थीको सरकार बनाउन बाटो खुला हुन्छ । अर्को एमालेसँग सहकार्य गर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । तेस्रो, माओवादी केन्द्रलाई फेरि प्रयोग गर्न सक्ने छ ।
डा. विष्णु दाहाल
राजनीतिक विश्लेषक
यदि, सरकार ढलेको अवस्थामा कांग्रेसका लागि तीनवटा विकल्प आउने राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल बताउँछन् । एक, गैरवामपन्थीको सरकार बनाउन बाटो खुला हुन्छ । अर्को एमालेसँग सहकार्य गर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । तेस्रो, माओवादी केन्द्रलाई फेरि प्रयोग गर्न सक्ने छ । यी तीनवटै विकल्प खुला हुँदा राजनीतिक फाइदा भने कांग्रेसले प्राप्त गर्ने छ । त्यतिबेला माओवादी र रास्वपाको राजनीतिक छविमा ह्रास हुने दाहालको विश्लेषण छ । त्यसैले, कांग्रेस अहिले एकैपटक दुईवटा गोटी चालिरहेको छ ।
उसो त राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चालाई आधार मान्दा भारतले त्यहाँ लोकसभा चुनाव सकिएलगत्तै सरकार परिवर्तनमा चलखेल गर्न सक्ने सम्भावना छ । कारण, अहिलेको एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन भारतको चाहनाविपरीतको हो । उसले वर्तमान गठबन्धनलाई चीनसँग जोडेर हेर्दै आएको छ । यसले गर्दा असन्तुष्ट भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालमा कांग्रेस नेतृत्वमा गैरकम्युनिस्ट सरकार बनाउन लागिपरेको विषय चर्चामा छ ।
२१ सिटे लामिछाने नेतृत्वको दल रास्वपा पनि गैरकम्युनिस्ट हो । त्यही भएर कांग्रेसले लामिछानेमाथि निरन्तर प्रहार गरेर अन्ततः झुकाएर आफ्नो कित्तामा उभ्याउन चाहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । संसद्मा कांग्रेस र रास्वपाबाहेक राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि गैरकम्युनिस्ट दल हुन् ।
रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि गैरकम्युनिस्ट हो । अहिले कांग्रेसले उक्त दलका संरक्षक रेशमलाल चौधरीमार्फत उन्मुक्तिलाई गठबन्धनबाट अलग गर्ने अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । जसले गर्दा कतै उन्मुक्ति पार्टी नै विभाजन त हुने होइन ? संशय पैदा भएको छ । यदि, गैरकम्युनिस्ट पार्टी उन्मुक्ति पनि कांग्रेस कित्तामा पुगे देशमा गैरवामपन्थी सरकार गठन हुने छ । यसैमा कांग्रेसले जोडबल गरिरहेको छ ।
कांग्रेस नेता खतिवडाले त बूढानीलकण्ठ–बालकोटबीच खासै दूरी नभएको भन्दै कांग्रेस–एमाले सहकार्यको सम्भावना पनि औंल्याए । २०७२ सालमा संविधान जारी भएको बेला तत्कालीन संविधानसभाको दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएको थियो । फागुनको अन्तिम साता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘आउनुहोस्, कुरा गरौं । कुरै नचल्ने त हुँदैन होला’ भनेका थिए । हाँसेर टाउको हल्लाएर हुन्छ भन्ने भाव देउवाले प्रकट गरेका थिए । यसकारण पनि अहिले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रहार गरेर अन्ततः सत्ता गठबन्धन ढलेको अवस्थामा कांग्रेस–एमाले सहकार्यको सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको हो ।
तर, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रकाश (एनपी) साउद आन्तरिक रुपमा वामपन्थभन्दा गैरवापमन्थी संसद्मा बहुमत भएकाले एकपटक छलफल गर्दा हुने भनेर बहस चलाउन सकिने बताउँछन् । ‘अहिलेको संसद्मा कम्युनिस्टहरू १२२ जना सांसद हुनुहुन्छ । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि कम्युनिस्टसँग सन्तुष्ट छैन । यसले गर्दा ११३ जना मात्र कम्युनिस्ट सांसद हुँदा गैरकम्युनिस्टको पनि सरकार बन्न सक्छ भनेर बहस भएको छ । सम्भावना भएको कुराबारे बहस छलफल हुनु स्वाभाविक हो,’ साउदले भने ।
यदि संसद्मा भएका गैरकम्युनिस्टहरू एक हुने अवस्था आएमा भने सरकार बन्न सक्ने गणित छ । संसद्मा सरकार बन्न १३८ सांसद चाहिन्छ । यसभन्दा बढी सांसद गैरकम्युनिस्ट दलहरूका छन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये गैरकम्युनिस्टमा कांग्रेस ठूलो दल हो । कांग्रेसका ८८ सांसद छन् । त्यसपछि रास्वपाको २१ सिट छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जसपाका १२, जनमतका छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार जना सांसद छन् । दुई सांसद स्वतन्त्र छन् । यसरी संसद्मा गैरकम्युनिस्ट सांसद संख्या १५१ पुग्छ ।
कम्युनिस्टमा नेकपा एमालेका ७८, माओेवादी केन्द्रका ३२, एकीकृत समाजवादीका १० तथा जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का एक–एक गरी १२२ सांसद छन् । नेमकिपा सदाबहार प्रतिपक्षमा रहने दल हो । जनमोर्चाले अवस्था हेरेर सरकारलाई समर्थन दिने र नदिने गर्दै आएको छ । वामपन्थी सरकारलाई समर्थन गर्ने गरेको जनमोर्चा यसपटक भने तटस्थ बसेको छ ।
तर, कांग्रेसले पहल गर्नेबित्तिकै गैरकम्युनिस्ट एक ठाउँमा जम्मा हुने अवस्था पनि छैन । जसपा सधैं वामपन्थीसँग नजिक हुँदै आएको छ । यसले गर्दा गैरवामपन्थी सरकार गठन पनि त्यति सहज भने देखिँदैन ।
