काठमाडौं– संसदको लेखा समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग २०८४ सालभित्र बनाइसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति ऋषिकेश पोखरलेको अध्यक्षतमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
‘८३/८४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना सम्पन्न गराउन अर्थ मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ बैठकपछि समितिको सभापति पोखरेलले भने । सरकारले घोषणा गरेको योजना मन्त्रालय र विभागहरुको समन्वय अभावका कारण समयमै बन्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठेपछि समितिले बिहीबार यसबारे छलफल गरेको हो ।
२०६६ मा ७ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तराईंका २१ जिल्ला जोड्ने गरी यो महत्वकांक्षी परियोजना शुरु भएको थियो । तर यो सडकको प्रगति ६५ प्रतिशत पनि नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ‘७ वर्षमा सक्छौ भनेको अहिले १५ वर्षमा बल्ल ६५ प्रतिशत सकियो भनेर छलफल गरिरहेका छौ,’ कार्यवाहक महालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले भने ।
हुलाकी राजमार्ग योजनाका लागि शुरुमा शुरुमा ६५ अर्ब ८१ करोड माग गरिएको थियो । ६५ प्रतिशत काम नसक्दै यो आयोजनामा ६१ अर्ब खर्च भइसकेको र भौतिक मन्त्रालयले थप ४९ अर्ब रकम माग गरेको छ । ‘अहिलेसम्म ६१ अर्ब खर्च गरिसकेको रहेछ । अब कति खर्च गर्ने हो थाह छैन,’ अधिकारीले भने । उनले अब यो सडक पुरा हुने समय अनिश्चित भएकोसमेत बताए ।
लेखा समितिका सभापति पोखरेलले यस्तो महत्वपूर्ण योजना नसकी सरकारले अर्को गौरवको योजना ल्याउन नहुने भन्दै सरकारलाई आग्रह गर्ने जनाए । ‘सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको योजना सम्पन्न गराउने जिम्मा सरकारको हो । त्यसैले पुरानो सम्पन्न नगरी नयाँ राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा नगर्न सरकारलाई आग्रह छ,’ पोखरेलले भने ।यो योजनाको विषयमा बुझ्न समितिले संसदीय टोली बनाएर स्थलगत निरीक्षण गर्ने भएको छ । ‘वैशाखको पहिलो हप्ता कोशी, मधेश र बागमतीमा निरीक्षण गरौं । त्यसपछि अरु प्रदेश पुगौं,’ पोखरेलले भने । संसदीय टोलीमा लेखा समितिका सदस्य र सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरु समेटिएर उपसमिति बनाउने उनले बताए ।
विगतमा चिठी आदानप्रदान गर्न तराईमधेशको पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कन्चनपुरको दैजीसम्म हुलाकी सडकको रुपमा प्रयोगमा आएको सडकलाई हुलाकी राजमार्गको रुपमा विकास गरिएको आयोजना हो यो । तराईमधेशमा निर्वाध आवागमन र सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुने भएकोले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन ल्याइएको हो । पूर्वामा झापाको भद्रपुरबाट पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्म तराई–मधेशका जिल्ला सदरमुकाम र घना बस्तीलाई जोड्दै यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी यस क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नु रहेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत सम्पूर्ण सडक संजालको कुल लम्बाई १८३० किलोमिटर रहेको छ जसमध्ये पूर्व–पश्चिम सडकको लम्बाई ९७५ किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर–दक्षिण जोडिने सहायक सडकको लम्बाई ८५५ किलोमिटर रहेको छ । यस कार्यान्वयन हुने क्षेत्र तराई मधेशको २१ जिल्ला तथा लाभान्वित जनसंख्या ९० लाख रहेको छ । तराई मधेशका २१ जिल्लामा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुयाउने लक्ष्य रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना प्रमुख अजयकुमार मुलले बताए ।
यस निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा योजना कार्यालयहरु र १ वटा सडक डिभिजन (भरतपुर) कार्यन्वयन गर्ने कार्यालय रहेको छ । योजना कार्यालय ईटहरीले झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी जिल्ला अन्तर्गतको सडक तथा पूलको निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ भने योजना कार्यालय जनकपुरको कार्यक्षेत्र जिल्लाहरु सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही छन् । त्यसै गरी योजना कार्यालय विरगंज अन्तर्गत रौतहट, बारा, पर्सा र चितवन जिल्ला रहेको छ भने यो कार्यालयले कपिलवस्तुले (पूर्वी पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्ला तथा यो । नेपालगञ्जले दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्ला अन्तर्गतको हुलाकी सडक तथा पुलको निर्माण गर्ने गरेको छ, त्यसैगरी यो धनगढीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला र सडक डिभिजन भरतपुरले भरतपुर माडी सडकको स्तरोन्नतिः निर्माणको कार्य गर्ने गराउने गर्छ ।
हालसम्म १८३० मध्ये १२४३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको आयोजना प्रमुख मुलले बताए । ‘१२ सय ४३ किलोमिटर कलोपत्रे भइसक्यो । ३०० मध्ये १३५ पुल बनाइसक्यो,’ मुलले भने ।
यो वर्ष ४२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ५० वटा पुल बनाउने योजना रहेकोमा बजेट अभाव भएको उनले बताए । लागत बढ्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । अर्थमन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले भने अहिले सरकारसँग बजेट नभएको तर्क गरे । भौतिक मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर पठाए आफूहरुले रकम फछ्र्यौट गर्ने अर्थसचिव पुस्करको भनाई थियो ।
