चीन सरकारले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बिआरआई नेपालीका लागि महत्वकांक्षी विषय बन्दै गएको छ । सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपतिले एसियाका विभिन्न २० भन्दा बढी देशलाई जोड्ने उद्देश्यले बिआरआई परियोजना अघि सारेको हो । एसियाली देशहरुलाई सडकबाटै जोड्नने उद्देश्यले चीनले थालेको यो परियोजना नेपालका लागि भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ बन्न थालेको छ ।
केही अघि जसरी अमेरिकी परियोजना (एमसिसी) आउँदा जस्तो विरोध भएको थियो, अनि समर्थनमा उस्तै मानिसहरु लागेका थिए । तर बिआरआईबारे खासै धेरैको चासो देखिँदैन । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु महँगोमा ऋण लिन नहुने विषयबाहेक बिआरआईप्रति चर्को विरोधमा देखिन्नन् । यसरी खासै विरोध नखेको विकासे परियोजना चीनलाई नेपाल भित्र्याउन भने मुस्किल भइरहेको छ ।
यसको मूल कारण न त चीनले भनिदिएको छ, न नेपालले नै । तर सीधा कुरा यो परियोजनामा सम्बन्धित देशले कार्ययोजना दिएर बजेट माग्ने हो । नेपालले अहिलेसम्म कुनै परियोजना पेस गर्न सकेको छैन । सन् २०१७ मा अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा यो परियोजनामा चीनसँग हस्ताक्षर भएपछि यसबारे कुनै प्रगति हासिल गरेको छैन । यद्यपि चिनियाँ दाबीलाई मान्ने हो भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गत नै निर्माण भएको हो ।
तर नेपालले यसबारे मुख खोल्न सकिरहेको छैन ।यस विषयमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणमा यसबारे विशेष छलफल हुने अनुमान गरिएको थियो । तर यसबारे सामान्य छलफलमै चित्त बुझाएर फर्केका छन् श्रेष्ठ । उनले अन्तिम रुप दिनका लागि छलफल गरेको भए पनि कुनै योजना नेपालले नबुझाउँदासम्म यो परियोजना बढ्ने होइन । यसको मूल जिम्मेवारी नेपाल नै हो । विकसित कुनै देशले सहयोगको निम्ति दिल खुला गर्छ भने यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।
एमसिसीको विषयमा आफूलाई लोकतान्त्रिक दलको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसले प्रतिवाद गर्दै भित्र्यायो । तर चीननिकट भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले बिआरआईको कुनै समर्थनको बाटो पत्ता लगाएको देखिन्न । छिमेकी मुलुकले यसरी सहयोग गर्नु आफैंमा एउटा पाठ पनि हो । यद्यपि सहयोग गर्ने मुलुकको आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । तर बिआरआई जस्ता परियोजनालाई नेपालले आफ्नो स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्न आवश्यक छ । हरेक विकासका परियोजनाले देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी देखाएर पन्छिने काम गर्न हुन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलगायत विज्ञ बसेर चाँडोभन्दा चाँडो बिआरआईजस्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सके राम्रो ।
