नेपालको संविधानले महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी भएकै कारण फरक व्यवहार हुन नहुने वा असमान व्यवहार गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । पुरुष वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकप्रतिको समान अवसर, व्यवहार र अधिकारको उपभोग हो लैंगिक समानता । समाजका हरेक व्यक्तिलाई सम्मानित र सुरक्षित बनाउन लैंगिक समानता आवश्यक छ । व्यक्तिले आत्मसम्मान महसुस गर्न शरीर, सम्पत्ति र शक्तिमा आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्छ । तर, महिलाका यी तीनै चिज बाँधिएका छन् । उनीहरुप्रति व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले गर्ने पूर्वाग्रही सोचमा परिवर्तन नल्याउँदासम्म लैंगिक समानता संविधान र ऐन कानुनमा मात्रै हुँदोरहेछ । जुन नेपाली समाजमा देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा छ लाख ५७ हजार छ सय ७६ बढी छ । कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ हुँदा महिला ५१.०४ प्रतिशत छन् भने पुरुष ४८.९६ प्रतिशत । महिलाको जनसंख्या बढ्दै मात्र छैन पति, बाबु, ससुरा, दाइभाइ विदेश पठाएर घर सम्हाल्ने पनि धेरै महिला बनेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर, जनगणनाकै तथ्यांकले विदेश बस्ने जनसंख्या २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ देखाएको छ । यसमा पुरुषको हिस्सा ८१.२८ प्रतिशत छ भने महिला जम्मा १८.७२ प्रतिशत छन् । पुरुषलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर घर सम्हाल्ने हुने वा आफैँ कमाउने महिला बढ्दै गए पनि घरमूली बन्ने र सम्पत्तिको मालिक बन्ने महिला भने बढेका छैनन् । असमान शक्ति सन्तुलनले संरक्षणको भूमिका निभाए पनि महिलालाई मालिक बनाएको छैन । मालिक नबन्दा आफूअनुकुल सम्पत्ति उपभोग गर्न र अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यसले महिलामाथिको असमान व्यवहार र थिचोमिचो हटेको छैन ।
जनगणनाकै अर्को तथ्यांकले सम्पतिमा महिला कसरी बञ्चित छन् प्रष्ट पार्छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा २.३ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला जम्मा ९.७ प्रतिशत छन् । घरजग्गामध्ये केहीमा अर्थात सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला १.८ प्रतिशत छन्, ७४.६ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । महिलाकै जिम्मामा घरपरिवार चले पनि महिला घरमूली बन्न अझै सकेका छैन् । नेपालका ३१.५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमूली बन्न सकेका छन् । अर्थात घरघरमा अझै पनि पितृसत्ता छ । घरपरिवार सम्हाल्ने महिला तर घरमूली बन्ने चाहीँ पुरुष । यसले महिलामाथि आफ्नै परिवारले भर नगरेको र लैंगिक असमानता एवं विभेदलाई उदाङ्गो बनाएको छ ।
नेपालको संविधानले महिलालाई आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् पहिलोपटक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । यसले महिला गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनु पर्ने अधिकारलाई समेट्छ । विवाह गर्ने वा नगर्ने, कहिले गर्ने, को सँग गर्ने, सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने कति जन्माउने र कहिले जन्माउने भन्ने अधिकार महिलाले निर्णय गर्न पाउँछिन् । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहँुचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ लागू गरिएको छ । तर, अहिले पनि बाबुआमाले रोजेको केटासँग विवाह नगर्दा परिवार त्याग्नुपरेका र सन्तान नजन्माउँदा पतिले छोड्ने गरेका थुप्रै घटना छन् । विवाहदेखि सन्तान जन्माउने बेलासम्म आइपुग्दा महिलामाथि थुप्रै विभेद् र हिंसा भएका छन् ।
अझै पनि धेरै महिला कम उमेरमा विवाह गर्न बाध्य छन् । जनगणनाको तथ्यांकमा विहेवारी २० पारी भनेपनि पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर महिलाको १८ छ भने पुरुषको २१ छ । विहे भएकामध्ये ४५ हजार ७७३ अर्थात् ०.५ प्रतिशत महिलाले १० वर्ष पनि नपुग्दै विहे गरेका छन् । नेपाली समाज अझै पनि छोरा जन्माउन लालायित छ । यसले छोरा र छोरीबीच गर्भदेखि नै विभेद् छ । छोरी भए जन्म नै नदिए परिपाटी बढेको छ । प्रजनन् योग्य महिलाले जन्माएका एक करोड २७ लाख नौ हजार ९६९ सन्तानमा छोरीको संख्या जम्मा ४७.३ प्रतिशत छ । जबकि छोरा ५२.७ प्रतिशत छन् । भरखर जन्मिएका सन्तानमा छोरीको संख्या करिब पाँच प्रतिशतले कमी छ । यसले भविष्यमा ठूलो लैंगिक असमानता मात्रै होइन, संकट निम्ताउनेवाला छ ।
लैंगिक समानताको अर्को सूचक हो शक्तिमा पहुँच र नियन्त्रण । यसमा पनि महिला कमजोर छन् । महिलाहरु दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्छन् । घरपरिवार हेर्ने र भान्सा सम्हाल्ने काम महिलामाथि छ । तर, यसलाई काम मानिन्न । पारिश्रमिक पनि दिइदैन । महिलाहरु आर्थिक उपार्जनका काममा कम सहभागी छन् । तथ्यांकअनुसार देशका ४२.९ प्रतिशत महिलाले आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन् । यस्तो संख्या पुरुषको ३१.६ प्रतिशत छ । आर्थिक उपार्जनका काम गरी हाले पनि धेरै महिलाले परम्परागत काम गरेका पाइन्छन् । जस्तो कि आर्थिक काममा संलग्न महिलामध्ये ५६.९ प्रतिशत महिला कृषि मजदूरीको काम गर्छन् । २६.९ प्रतिशत अन्य पारिश्रमिकका काम गर्छन् । प्राविधिक तह, डाक्टर इन्जीनियरजस्ता विशेषज्ञता भएका काममा महिला संलग्नता असाध्यै कम छ । सेवामूलक र कम आर्थिक उपार्जनका काम गर्दा महिलाको आर्थिक पहुँच कमजोर छ । राजनीतिमा निर्णायक तहमा नहुँदा शक्ति र नियन्त्रण पनि पुरुषको हातमा छ ।
लैंगिक असमानता हुनु भनेको महिला, पुरुष र अन्य लिंङ्गी भएकै कारण असमान र भेद्भावपूर्ण व्यवहार हुनु हो । व्यक्तिलाई आफ्नो कस्तो व्यवहारले लैंगिक असमानता र हिंसा भएको छ भन्ने ज्ञान नहुनु पनि हो । ज्ञान भएकाले पनि व्यवहारमा ढाल्न प्रतिवद्ध नपारिनु हो । लैंगिक असमानताले पुरुषलाई आर्थिक काम गर्नैपर्ने बोझ थपेको छ । महिलामाथि शरिरदेखि स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार खोसेको छ । लैंगिक हिंसा थोपरेको छ । कुनै व्यक्ति महिला, पुरुष वा अन्य यौनिक पहिचान भएकै कारण गरिने हिंसा लैंगिक हिंसा हो । असमान शक्ति सन्तुलनका कारण लैंगिक हिंसा महिलामाथि धेरै छ । समाजमा महिला, पुरुष र अन्य यौनिक पहिचान भएकै नाताले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिका, जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य निर्धारण हुन्छ । यही कारण लैंगिक असमानता र हिंसा भइरहेको हो । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हरेक चार महिलामध्ये एक जनाले कुनै न कुनै लैंगिक हिंसा भोगेका छन् । बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, छाउपडीजस्ता हानीकारक प्रथा र जबर्जस्ती करणी, बेचबिखन, गर्भपतन जस्ता महिलालाई वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने मानसिकता लैंगिक हिंसाका कारक तत्व हुन् । गर्भमा छोरी भएको थाहा पाउँदा भ्रुण हत्या गर्ने प्रचलन अझै छ । धर्मका आडमा महिलामाथि गरिने विभेद् उस्तै छ । पितृसत्ताका कारण राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन्, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैंगिक विभेद् छ । तिनै विभेद्ले पनि हिंसा जन्मिएको छ । धेरैले रुढीवादी संस्कार मान्दा तर लैंगिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिन्छ ।
स्वस्थ र समतामूलक समाज निर्माण गर्न लैंगिक समानता आवश्यक छ । त्यसका लागि लैंगिक संवेदनशीलता बुझ्नैपर्ने हुन्छ । समान भन्दैमा सबैलाई उस्तै अवसर र उपयोगिता नहुन सक्छ । त्यसका लागि समतामूलक व्यवहार चाहिन्छ । पुरुष, महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै फरकखाले विषय हुन्छन् । त्यस्ता विषयमा राज्यले संवोधन गरिदिनुपर्छ । फरक लिङ्गीका फरक आवश्यकता बुझ्न र अहिलेसम्मको धारणा फेर्न बोलीदेखि व्यवहार, नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म लैंगिक संवेदनशीलता चाहिन्छ । लैंगिक संवेदनशीलताले मात्रै लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा विभेद् कुरीति अन्धविश्वास अपराध बहीष्करण र बन्चितीकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद् र असमानता हटाउन सकिन्छ । बालबालिका, किशोर, वयस्क, वृद्धा महिला र सबै लिङ्गका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव सम्मानीत जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सकिन्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा सात प्रदेश सरकार छन् । तिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कम्तीमा सातदेखि १५ मन्त्रालय छन् । त्यस मातहतका महाशाखा र एक दर्जन बढी निर्देशनालय छन् । जिल्ला तहमा विषयगत डिभिजन कार्यालय खोलिएका छन् । तर, जनसंख्यामा करिब ५१ प्रतिशत महिलालाई सम्बोधन गर्न कुनै संरचना छैन । मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय कतै पनि महिलाको छुट्टै संरचना छैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा महिलाको आवश्यकता, मूल्यांकन र भूमिका बिर्सिइएको छ । सङ्घीयतामा महिला खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो भनेजस्तै भएको छ । लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण बढाउन लैंगिकताका आधारमा हुने हिंसा घटाउन र तिनमा पैरवी गर्न छुट्टै संरचना बन्नुपर्छ । बल्ल लैंगिक समानता कायम राख्न र महिला अधिकारको उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज हुनेछ ।
राजनीतिक नेतृत्व तहमा लैंगिक वा महिला संरचना महिलाका लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइ छ । महिला वा अन्य लिङ्गीको अधिकार खोज्नु पुरुषको अधिकार घटाउने हो भन्ने गलत धारणा छ । लैंगिक समानता खोज्नु पुरुषलाई असमान व्यवहार गर्नु होइन । पुरुषको अधिकार खोस्नु पनि होइन । बरु पुरुषको स्थानमा महिला र अन्य लिङ्गीलाई पनि पु¥याउनु हो । फरक लिङ्गीका फरक पहिचान, आवश्यकता र समस्या हुन्छन् त्यसलाई बुझ्नु हो । लैंगिक संवेदनशीलता सबैले बुझ्न जरुरी छ । लैंगिक समानताका लागि महिला मात्रै होइन पुरुष पनि बोल्न र जुट्न आवश्यक छ ।
