- सात प्रदेशमध्ये एकमा मुख्यमन्त्री नदिए बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत नदिने एकीकृत समाजवादीको चेतावनी
- बागमतीमा जम्कट्टेललाई जसरी पनि विश्वासको मत पाउनबाट रोकेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कांग्रेसको तयारी
- माओवादी नेतृत्वको बागमती सरकार ढले दाहाल नेतृत्वको संघीय सरकार पनि धरापमा पर्ने
काठमाडौं– नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार पुनर्गठन अझै हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा नयाँ समीकरणअनुसार सरकार पुनर्गठन हुन नसकेपछि सत्तारुढ दल सहमतिको प्रयासमा जुटेको छ । प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्णायक शक्तिका रुपमा देखिएकाले उसले आफ्नो ‘बार्गेनिङ’ बढाउँदै लगेको छ ।
प्रदेश सरकारमा भागबण्डा मिलाउन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बागमतीको मुख्यमन्त्री मागेपछि आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठक निर्णयविनै टुंगियो । आज सोमबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिँदै छन् । नेपाली कांग्रेसले सत्ता छाडेर समर्थन फिर्ता लिएपछि जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
गठबन्धनमा भागबण्डाको सहमति नजुटेकोले माओवादीका नेता जम्कट्टेललाई समाजवादीले मत नदिने चेतावनी दिइसकेको छ । ‘बागमतीको मुख्यमन्त्रीलाई हामी विश्वासको मत दिँदैनौ,’ संसदीय दलको बैठकको निर्णय सुनाउँदै एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले भने । एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद खनालले यही अवस्थामा जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका छन् ।
बागमतीमा यसअघि दुई सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री मागेको थियो । यद्यपि उक्त पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा सहकारी मन्त्री भइसकेका छन् । बागमतीको ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा जमकट्टेलले ५६ मत जुटाएमा उनी मुख्यमन्त्रीमा कायम रहने छन् । बागमतीमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीले साथ नदिए जम्कट्टेलको सरकार धरापमा पर्नेछ ।
कांग्रेसको आफ्नै दाउ
बागमतीमा कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा जुटेको छ । यहाँ कांग्रेसको पहिलो रणनीति हो, जम्कट्टेललाई बहुमत जुटाउन रोक्ने । यदि कांग्रेस यो नीतिमा सफल भए संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता स्वतः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन् ।
यद्यपि कांग्रेसबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसलाई राप्रपाले साथ दिँदा पनि बहुमत पुग्दैन । त्यसैले यसलाई रोक्न गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्री कसले लिने टुंगो लगाउन र शीर्ष नेताहरुले साना दलहरु (नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी) सँग संवाद गरेर सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँग भेटलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग भेट गरेका थिए ।यही भेटमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सात प्रदेशमध्ये एकमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि गठबन्धनको किचलो सतहमा आएको हो ।
संघीय सरकार नै धरापमा पर्ने
बागमतीमा एकीकृत समाजवादीको समर्थन नपाए संघीय सरकारसमेत धरापमा पर्ने देखिएको छ । केन्द्रीय सत्तामा माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार जोगाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मनाउनैपर्ने हुन्छ । जनता समाजवादीसँग अहिले १२ सांसद छन् भने एकीकृत समाजवादीसँग १० सांसद ।
नेपाल र यादवको कनेक्सन मधेस प्रदेशमा जोडिएको छ । मधेसमा जनमतका अध्यक्ष सिके राउतसँग यादवको राजनीतिक टक्कर छ । यही कारण यादव कसैगरी प्रदेश सरकारमा आफ्नो वर्चश्व राख्न चाहन्छन् । यहाँ एकीकृत समाजवादीले साथ नदिए जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवको सत्ता धरापमा पर्नेछ । मधेसमा एकीकृत समाजवादीका सात सांसद छन् ।
‘उपेन्द्र यादव जसरी पनि मधेस सरकारमा जोगाउन लाग्नुपर्छ । बरु केन्द्रीय सत्ता छाड्छन्, प्रदेश छाड्दैनन्,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार १३ सांसद रहेको जनमत पार्टी जसपाको सत्ता खोस्ने दाउमा छ । सिके–उपेन्द्रको राजनीतिक इगोका कारण मधेसमा झन् राजनीतिक किचलो बढ्ने देखिन्छ । जसकारण जसपा जसरी पनि एकीकृत समाजवादीलाई साथमै राख्न चाहन्छ ।
बागमतीमा आफ्नो दललाई बाइपास गरे १५ दिनमै दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्ने सांसद चौधरीको दाबी छ । ‘बागमतीमा हामीले विश्वासको मत दिने अवस्था नबने १५ दिनभित्रमै दाहाल जान सक्छ,’ चौधरीले भने । राजनीतिक बाधा अड्काउ फुकाउको साँचोजस्तै देखिएको एकीकृत समाजवादीले यहीबेला आफ्नो बार्गेनिङ बढाएको हो । एकीकृत समाजवादीले संघीय सरकारमा थप एक मन्त्री र सबै राजनीतिक नियुक्तिमा सम्मानजनक सहभागिताको लिखित ग्यारेन्टीसमेत माग गरेको बताइएको छ । अहिले संघीय सरकारमा उक्त पार्टीबाट भानुभक्त जोशी र धनबहादुर बुढा मन्त्री छन् ।
