सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिलाउने घोषणा गर्छ । तर, ठोस योजनासहितको कार्यक्रम बजेटमा समेट्न सक्दैन । कार्यकर्ता पोस्ने लक्ष्यका साथ रोजगारीका कार्यक्रम ल्याइन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलगायत यसका उदाहरण हुन् । राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने यस्ता कार्यक्रमले दीर्घकालीन रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।
यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसमा पनि गठबन्धन टिकाउनेबाहेक ठोस नयाँ कार्यक्रम छैन । यद्यपि, त्यही न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आउने निश्चित छ । त्यस हिसाबले आगामी बजेटले पनि मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति बनाएर जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । समितिले अब आगामी १५ जेठमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने आव २०८१÷८२ को बजेट लेखनको काम सुरु गर्ने छ । बजेट तयारी चलिरहँदा सरोकारवालाको सुझाव माग्ने र सरोकारवालाले सुझाव दिने क्रम जारी छ ।
आगामी बजेट मुलुकमा दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा केन्द्रित हुन जरुरी छ । अहिले रोजगारीका लागि दैनिक हजारौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई जुन प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ, अब यो क्रम बिस्तारै घटाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई भन्दा पनि स्वदेशमै रोजगारी दिन सके युवा जनशक्ति मुलुकमै अडिने निश्चित छ । यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । लगानीको वातावरण निर्माण गरी स्वरोजगार बन्ने अवसर दिलाउनुपर्छ ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान प्रमुख रुपमा रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न नसकेको तथा निर्यात बढाउन नसक्दा मुलुकको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रलाई धान्ने काम गरेको छ । तर, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले उत्पादनमा जोड दिँदै अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । यो भन्दा उत्तम विकल्प रेमिट्यान्स हुन सक्दैन । हुन त रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई एकैपटक परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । तर, बिस्तारै यसतर्फ अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
