सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई बेवास्ता ग¥यो । हामीले बारम्बार संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छौं तर समिति गठनमा सत्तापक्षको तदारुकता देखिएन । त्यही भएर हामी पदाधिकारी बैठक बसेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन्छौं । - सुशीला थिङ , सचेतक, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दबाब दिएको कांग्रेसले थप रणनीति तय गर्दै छ । सत्तापक्षले समिति गठन आवश्यक नभएको भनिरहेका बेला पदाधिकारी बैठक बसेर थप रणनीति तय गर्ने भएको कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले बताइन् । उनका अनुसार बैठक आज (आइतबार) बिहान साढे ९ बजेपछि बस्ने भएको छ ।
‘सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई बेवास्ता ग¥यो । हामीले बारम्बार संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छौं तर समिति गठनमा सत्तापक्षको तदारुकता देखिएन,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘त्यही भएर हामी पदाधिकारी बैठक बसेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन्छौं ।’कांग्रेसले यही चैत ७ गते अर्को संसद्् बैठकमा संसदीय समिति गठन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसबेला कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले समिति गठन नभए संसद्् चल्न नदिने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् । तर, सत्तापक्षले संसदीय समिति गठनको औचित्य नभएको बताउँदै यसतर्फ चासो दिएको छैन ।
यहीबीच कांग्रेसले आज आइतबारको संसद्् बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत गरेको छ । सचेतक थिङले उक्त संकेत गरेकी हुन् । ‘प्रतिपक्षलाई नसुनिने सरकार हुँदैन । सुनिनुपर्छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । त्यसो भए हामीले संसद् चल्न दिने कुरा आउँदैन,’ थिङको भनाइ छ ।सभामुख देवराज घिमिरे १० दिने विदेश भ्रमणपछि स्वदेश आइपुगेका छन् । उनी आएसँगै आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ ।आजदेखि लगातार चार दिन बैठक राख्ने र संघीय निजामती ऐनसहितका विधेयक र प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, बैठक चल्छ कि चल्दैन ? अन्योल छ ।
सरकार बनाउन रवि लामिछानेजीलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गर्ने कांग्रेस नै हो । अफर अस्वीकार गरेर लामिछानेजी सत्ता समीकरणमा जोडिनुभयो । अघिल्लो दिन लगाएको चस्माले प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त देख्ने र पछिल्लो दिनको चस्माले गृहमन्त्री पनि उपयुक्त नदेख्ने पनि हुन्छ र ?
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
यसबीच सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग शनिबार सम्वाद गरेका छन् । सम्वादको क्रममा कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । सत्तारुढ दलहरूका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले भने समिति गठन आवश्यक नभएको दोहो¥याएका छन् । बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्नुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहीबाहेक केही नभएको बताए । कांग्रेसले सरकार छाड्नुपर्दाको छटपटीमा व्यक्त गरेको उनको आरोप छ ।
‘पहिले सरकार बनाउन रवि लामिछानेजीलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको कांग्रेसले नै हो । अफर अस्वीकार गरेर लामिछानेजी सत्ता समीकरणमा जोडिनुभयो,’ उनले भने, ‘अनि, अघिल्लो दिन लगाएको चस्माले प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त देख्ने र पछिल्लो दिनको चस्माले गृहमन्त्री पनि उपयुक्त नदेख्ने पनि हुन्छ र ? यो सत्ता छाड्नुपर्दाको छटपटी होइन र ?’
गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही ७ चैतमा जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफ भने कांग्रेसलाई चित्त बुझेको छैन । जसरी पनि संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन तत्काल अघि बढाउनुपर्ने एक सूत्रीय मागमा कांग्रेस अडिक छ । गृहमन्त्री लामिछानेले पनि गत बुधबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा आफू सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न नभएको र कतै पनि आफूविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको बताए । त्यसको अघिल्लो दिन काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहकारी ठगी प्रकरणबारे आफू बहस गर्न कांग्रेससँग तयार गरेको बताएका थिए । उक्त बहस काठमाडौं–४ मा गर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।
जुन क्षेत्र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको हो । संसद्मा थापाले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको प्रमाण नै भएकाले संसदीय समितिबाट छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जवाफमा लामिछानेले थापाकै चुनाव क्षेत्रमा बहस गर्न तयार रहेको बताए ।
उसो त पोखराको सूर्यदर्शनसहित चितवन र बुटवलका विभिन्न सहकारीबाट उनी यसअघि प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरेको प्रमाण नै सार्वजनिक भइसकेको छ । लामिछानेले भने आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जबकि, पोखरामा त उनीविरुद्ध उजुरी नै परेको छ । सहकारीको अर्बौं बचत अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ । त्यही भएर कांग्रेस संसदीय छानबिन समितिको पक्षमा उभिएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि संसद् बैठकमा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीँ पनि किटानी उजुरी नपरेको र सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएका थिए । कांग्रेसलाई अनावश्यक राजनीति नगर्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहालको चेतावनी थियो । सत्तारुढमध्येकै दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संसदीय समिति गठनको माग अनावश्यक भएको बताएका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली नै गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा उत्रिएका छन् । कांग्रेससँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाले लगातार राजीनामा मागिरहेका छन् ।
यसले रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार ठीक मान्दैनन् । उनले कांग्रेसले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन लामिछाने तयार रहेको बताए । ‘प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई प्रस्ट पार्नु सरकार र रास्वपाको जिम्मेवारी हो । सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षले चाहेको कुनै पनि बेलामा जवाफ दिन तयार छौं तर जवाफ सुन्नचाहिँ तयार हुनुपर्छ ।’सहकारी ठगी आरोपीसमेत रहेका लामिछानेले पनि कांग्रेसलाई संसद्मै जवाफ दिने बताइसकेका छन् । तर, कांग्रेस लामिछानेको जवाफ सुन्न तयार छैन ।
