होलीको दिन ललितपुरको ढोलाहिटीमा दुई युवाको हत्या भयो । रेस्टुराँमा खानपिनको क्रममा भनाभनकै क्रममा दुई युवाको हत्या भएको विषय प्रहरीले उनीहरु अस्पताल पुगेर मृत घोषणापछिमात्र थाह पाए ।
विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले अर्धस्वचालित हतियार बोकेर आफ्नो अंगरक्षकसहित सर्वोच्च अदालत छिर्न खोजे । अदालत हतियार निषेधित क्षेत्र हो । तर सय राउन्ड गोलीसहित उनका अंगरक्षकलाई गृह प्रशासनले खुलमखुला हिँड्न दियो ।
हालै रसियाको मस्कोमा कन्सर्ट भइरहेको बेला बन्दुकधारीले अन्धधुन्दा गोली चलाउँदा १३० जना मानिसको अनाहकमा ज्यान गयो । नेपालमा पनि यसरी खुलमखुला प्रावधान विररित बन्दुक बोक्ने अधिकार दिएको देखिएको छ । गृहमन्त्रालयकै सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार प्रसाईंले लिएको बन्दुकको लाइसेन्समाथि नै शंका छ ।
गृहका अनुसार प्रसाईंको साथमा भएको बन्दुक उनको आफ्नो घरको कम्पाउन्डबाहिर लैजान पाउँदैन । सर्वोच्चसम्म ल्याउँदा पनि गृह प्रशासनले प्रसाईंमाथि कुनै कारबाही चलाउन सकेको छैन । कतिपयले सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रभावित पार्नसमेत प्रसाईंले बन्दुक बोकेको आशंका गरिएको छ ।
यसरी अराजक पारामा बन्दुक बोकेर हिँड्न दिनु र यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु सुरक्षा संयन्त्रको लापरवाही हो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि यस विषयमा गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको छ । तर लामिछानेले प्रसाईं झनै चर्चामा आउन सक्ने भन्दै प्रहरीलाई छुन दिएका छैनन् । आफूसँग कमान्डो सेना भएको धम्की दिने, नेताहरुलाई अनेकौ धम्की दिने र बैंकको ऋण तिर्न हुन्न भन्दै आन्दोलनकारी भड्काउने विवादित अभियन्तालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकार डराएको देखिन्छ ।
‘सत्यको मुख बन्द हुँदा झुटको थुतुनो चल्छ’ भन्ने उखान यतिबेला मिल्न आएको देखिन्छ । अराजक अभियन्तालाई भिडको साथ त छँदैछ, सरकारको पनि साथ देखियो । यस्तै अराजक अभियान चलाउनेहरुको रजगज चल्दै जाँदा सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । यसैले राज्यले बेलैमा यस्तो विषयमा चाँडै नै निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । अर्को विषय राजधानीजस्तो स्थानमा सम्साँझै दुई युवाको हत्या भएको छ । जबकि गृहमन्त्रालयले रात्रिकालिन समयमा पनि राजधानीलाई खुल्लै राख्ने योजना बैशाखबाट अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
पाँच नबज्दै छुट्टी हिँड्ने गृह प्रशासनले के रात्रिकालिन काठमाडौंमा सुरक्षा दिन सक्छन् त ? अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उपल्लो र शक्तिशाली नागरिकका लागि मात्र सुरक्षा हैन, सामान्य जीवन बिताइरहेकालाई पनि बाँच्न पाउने अधिकार दिनु सुशासन हो । त्यसैले गृह प्रशासनले बेलैमा यसबारे ध्यान देओस् ।
