देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार संघीयताविरोधीको तारो बनेको छ । कारण संघीय सरकारमा भूकम्प चल्नेबित्तिकै प्रदेश सरकारमा परकम्प जानु । संघीय कानुनअनुसार स्थानीय सरकार स्थायी छ । निर्वाचनपछि पाँच वर्ष ढुक्कले चल्छ । संघमा सरकार परिवर्तन होस् या प्रदेशमा स्थानीय सरकारमा यसको असर पर्दैन ।
तर प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारमा सत्ता समीकरण फेरबदलको असर परिहाल्छ । त्यसै त प्रदेश नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनिरहेको छ, त्यसपछि वर्षमै तीन–तीन पटक सरकार फेरिँदा यसबाट आमजनमनासमा के छाप पर्ला ? कोशी प्रदेशमा वर्ष दिन नबित्दै तीन मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । अहिले यही प्रदेशबाट कलहको बीउ रोप्ने देखिएको छ । संविधानतः अब त्यहाँका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई हटाउन पाइँदैन । तर सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जसरी पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ ।
यहीअनुसार एमाले र माओवादीले भागबण्डा पनि करिब–करिब टुंग्याएका छन् । तर मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने, मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा खेलोफड्को सुरु भएको छ । गण्डकी र सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा जुनसुकै हत्कण्ड अपनाएर भए पनि सत्ता ढाल्ने नीतिमा सत्तारुढ दल लागेको छ ।
निर्वाचन सकिएको १६ महिनामै यति धेरै सरकार परिवर्तन हुनु एक त स्थायित्व देखिएन । अर्को एक सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने नीतिका कारण सरकारको निर्णयहरु बेकामे हुने देखियो । एक सरकारबाट आशा गरेका विकासका परियोजनाहरु अर्को सरकार आउँदा अवरोध हुने देखियो । यसले एक त बजेट फ्रिज हुने समस्या सिर्जना हुन्छ भने अर्को पुँजीगत खर्च पनि घट्दै जान्छ । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको विकास नहुनु हो, रोजगारी गुम्नु हो ।
छोटो समय मन्त्रालयमा नेतृत्वमा पुगेकाहरुले बहुवर्षीय परियोजनाहरुमा निर्णय गर्न सक्दैनन् । उनीहरुको सरकारको तौरतरिका र प्रशासनको काम गराई बुझ्दै पदावधि सकिसकेको हुन्छ । कतिबेला केन्द्रीय सत्ता परिवर्तन हुने हो, पत्तै हुन्छ । जसका कारण प्रदेशमात्र हैन संघीय सरकारको काम अहिले नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने, शपथपछि कार्यक्रम उद्घाटन गर्नेमात्रै भएको छ ।
नयाँ आशा राखिएका दलहरुसमेत सत्ताको खेलोफड्कोमा लाग्दा जनतामा थप निराशा छाएको छ । यसले संघीयताविरोधी पक्ष बलियो हुने सम्भावना बढ्ने निश्चित छ । यसैले आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने दलहरुले बेलैमा यसबारे सोचून् ।
