काठमाडौं– गठबन्धन परिवर्तन भएको करिब तीन सातापछि बल्ल प्रदेश सरकारहरूको मुख्यमन्त्री भागबण्डाबारे गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । मोटामोटी रूपमा कुन प्रदेशमा कुन दलले मुख्यमन्त्री लिने भन्ने टुंगो गठबन्धनका नेताहरूबीच भइसकेको छ । त्यसबारे औपचारिक रूपमा सार्वजनिकीकरण भने गरिएको छैन ।
सोमबार पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच कुराकानी भयो । त्यसक्रममा उनीहरूबीच सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले भागबण्डा टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले त मंगलबार बेलुकीसम्म कुन प्रदेश कुन दलले लिने निश्चित हुने बताइसकेका छन् ।
‘प्रदेश सरकारबारे भोलि (मंगलबार) बेलुकासम्म टुंगिन्छ,’ माओवादीको बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा दाहालले सोमबार भने । एमालेका एक जना पदाधिकारीका अनुसार एमालेले सातमध्ये तीन प्रदेश लिने शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी भएको छ । तीन प्रदेशमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली पर्छ । हाल कोशी र गण्डकीका कांग्रेसको सरकार छ ।
कर्णालीमा भने माओवादीकै सरकार छ । माओवादीले बागमती र लुम्बनीमा मुख्यमन्त्री लिने नेतृत्व तहमा समझदारी भएको छ । अहिले पनि बागमतीमा माओवादीकै सरकार छ । कर्णालीमा पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार छ । तर, कांग्रेसको सरकार रहेको लुम्बिनी भने माओवादीले लिनेगरी तयारी भइरहेको छ ।
हाल मधेस प्रदेश गठबन्धनकै एउटा दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकार छ । यो सरकार अपरिवर्तनीय बन्ने देखिएको छ । र, नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ । आइतबार मात्रै यस दलको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले त्यहाँका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै उक्त दललाई पनि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व छाड्नेगरी गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वहरूबीच समझदारी भएको हो ।
गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सक्छ ?
कोशीमा सरकार पुनर्गठन त्यति सहज छैन । किनभने त्यहाँ यसअघि गठन भएको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको हो । अब सोही उपधाराअनुसार सरकार गठन हुन्छ कि उपधारा (७) मा गएर चुनावी सरकार हुन्छ ? यसमाथि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलाले अलमल पारेको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार संसद्मा सरकार गठनको अवस्था हुञ्जेल सरकार पुनर्गठन गर्न मिल्छ । तर, संविधानअनुसार भने फेरि सरकार गठन नभएर सीधै उपधारा (७) अनुसार मध्यावधि चुनाव हुन्छ ।यसबारे नै अहिले कानुनी अस्पष्टता छ । यद्यपि, यहाँ एमालेले सरकार बनाउने भए संसदीय अंकगणित अनुकूल छ । तर, सरकार गठनसम्बन्धी उपधारामाथि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पनि छ । प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० प्रदेश सांसद छन् भने माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन् । गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत भए पनि सरकार गठन सहज नभएको माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
मधेस
नेकपा एमालेले प्रदेश सत्तामा पुनरावगमन गरेकै मधेस सरकारबाट हो । शनिबार त्यहाँ एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे । यहाँ संसदीय अंकगणित गठबन्धन दलहरूका लागि अनुकूल छ । हाल यहाँ जसपाका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार छ ।
बागमती
कोशीमा जस्तै सरकार पुनर्गठनमा बागमती प्रदेशमा पनि असहज छ । त्यहाँ अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमाले, माओवादी र नेकपा एसका गरी ५५ जना सांसद मात्रै पुग्ने हुनाले सरकार पुनर्गठनका लागि एक सांसद अभाव हुन्छ । यसकारण यहाँ नयाँ दल हाम्रो नेपाली पार्टीलाई गठबन्धनका नेताहरूले समर्थनका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री नै मागेपछि यहाँ गठबन्धन नै अलमलमा परेको देखिएको छ । हाल बागमतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार छ ।
अर्को प्रदेश गण्डकीमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज देखिएको छैन । जबकि, यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमालेबाट हुनेगरी दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ । यहाँ पनि सरकार गठनका लागि निकै असहज छ । राप्रपाको एक मत यहाँ निर्णायक हुने अवस्था छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग (सभामुखसहित) आठ प्रदेश सांसद छन् । सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ प्रदेश सांसद छन् भने राप्रपाका दुई र दीपक मनाङे छन् । मनाङेले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई समर्थन गरिसकेका छन् । जसबापत उनी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइसके ।
उता एमालेले प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने भनिएको कर्णालीमा भने माओवादीका राजकुमार शर्मा हाल मुख्ममन्त्री छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग सहज बहुमत छ । माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सांसद छन् । माओवादीले शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहे पनि यसपटक एमालेले लिने सहमति नजिक रहेको एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।
‘हामीले पहिले पनि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री मागेका थियौं तर पाएनौं । अहिलेचाहिँ नेताहरूबीच करिब सहमति भइसकेको छ,’ गुरुङले प्रभावसँग भने । माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने भनिएको लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकार छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपा चार, लोसपा तीन, जनमत तीन, जनमोर्चा एकको समर्थन जुटाउँदा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि प्रस्ट बहुमत छैन । एमाले २९, माओवादी सभामुखबाहेक आठ, जसपा तीन र एकीकृत समाजवादी एक जोड्दा ४१ हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार बनाउने एमाले र माओवादी नेताहरूको तयारी छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पाउने करिब निश्चित भएको छ । सांसद अरुण चौधरीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपा निर्णायक दल भएकाले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री मागिएको हो ।
तर, नाउपा आफैंमा विभाजित छ । संरक्षक रेशम चौधरीको जोडबलमा नाउपा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । आइतबार भने समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १८ सांसद छन् । माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नाउपासँग सात सांसद रहेका छन् ।
