काठमाडाैं - काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैशाख १ गतेबाट दुई पटक नक्सा स्वीकृत गर्ने भएकाे छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आउँदो २०८१ सालको वैशाख १गतेदेखि २ चरणमा भवन नक्सा स्वीकृत गर्ने भएको हाे ।
सुरक्षित भवन निर्माणका लागि प्लिन्थ लेभलसम्मको एक चरणमा र यसभन्दा माथिल्लो भागको अर्को चरणमा नक्सा स्वीकृत गर्ने भएको हो । सरकारी, अर्धसरकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य भवन, संयुक्त भवन, व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा आकस्मिक विपद व्यवस्थापन योजना पेश गर्नु पर्ने महानगरले जनाएकाे छ ।
महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन विभागले वडा सचिव र वडाका इञ्जिनियरका लागि आयोजना गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८० तथा भवन संहिता सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस सम्बन्धी जानकारी दिएको हो ।
अभिमुखीकरणमा बोल्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, कर्मचारीहरुले निष्पक्ष र तटस्थ सेवा प्रदान गरिरहेकोमा विश्वाश गरिरहेको बताइन् । ‘विधि र पद्धति तपाईंहरुका आधारभूत सीमा हुन् । त्यसको मर्यादाभित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’उनले भनिन्, ‘प्राविधिकहरुले निर्माण गर्ने स्थलगत प्रतिवेदनहरु तथ्यमा आधारित र विषयको विस्तृत जानकारी हुने विवरण आवश्यक छ । यसमा ध्यान दिनुहोला ।’
महानगरपालिकाले ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८०’, ‘भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पहिलो संशोधन २०८०’ जारी गरेको छ ।
भवन नक्सा स्वीकृत गर्ने अनलाइन प्रणाली
इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ्क परमिट सिस्टम (इबीपीएस) बाट भवन निर्माणका लागि आवदेन दिन सकिन्छ । यस प्रणालीबाट आवेदन दिइसकेपछि बायोमेट्रिक गर्नवाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाका लागि कार्यालय जानु पर्दैन ।
वि। सं। २०७० भदौ १६ गतेबाट महानगरले कागजका साथमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन थालेको हो । याे प्रणालीका परिपक्व भइनसकेकाले प्रणाली र कागजी फाइल दुवै प्रक्रियाको अभ्यास गरियो । प्रणालीलाई विकास गर्दै विद्युतीय हस्ताक्षर, अनलाइन राजस्व दाखिला, गुनासो तथा मर्का सम्बन्धी उजुरीसहितका विशेषता भएपछि २०८० जेठ १ गतेबाट फाइल बोकेर आउनु नपर्ने गरी प्रणालीलाई अद्यावधिक गरेकाे छ । त्यस अघि नक्सा पास गर्दा, नामसारी गर्दा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिँदा अनलाइनमा राखिएका कागजपत्रको फाइल बोकेर जानु पर्ने थियाे ।
अहिले प्रणालीमा डिजिटल सिग्नेचर बायोमेट्रिक जस्ता सुविधा थप गरेर थप सुरक्षित व्यवस्थित र विवरण अरुबाट दुरुपयोग हुने खतराबाट मुक्त बनाइएको छ ।
